डॉ. कुंजीलाल रुपचंद शिंगल हे सेवानिवृत्त प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य अधिकारी आहेत. राज्य शासनाच्या पदावरून निवृत्ती घेतल्यानांतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विभागीय चौकशी अधिकारी म्हणून १५ फेब्रुवारी २०१६ ते आजपर्यंत या पदावर काम करत आहेत. सध्या ते इंडियन कॅटल (www.indiancattle) मध्ये एडिटोरिअल बोर्ड मेंबर्स आहेत. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशासकीय अडीअडचणी संदर्भात मार्गदर्शन करतात.
भ्रमणध्वनी क्रमांक: 8830602259, ९८२३०५९४८९
ई-मेल आयडी: drkrshingal@gmail.com
विभागीय चौकशीची गरज काय ?
शासकीय
कर्मचारी, त्यांचे कर्तव्य बजावत असतांना त्यांचे हातून अवधानाने अथवा अनवधानाने
कांही चुका होत असतात. प्रत्येक चूक क्षम्य होईलच असे नाही शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून
कामकाजात काही क्षुल्लक चुका अथवा उणीव राहिल्या असल्यास त्या सुधारणसाठी त्याला
संधी दिली जाते. परंतु अशी संधी देऊनही त्याच्या कामकाजात सुधारणा होत नसतील अथवा
हेतुपुरस्कार तो चुका करीत असेल व ज्या चुका गंभीर स्वरुपाच्या आहेत अशा चुकांचे
बाबत सक्षम अधिकारी हे संबंधित कर्मचाऱ्या विरुध्द विभागीय चौकशी करावयाची किंवा
कसे या बाबत उपलब्ध पुराव्याचे आधारे निर्णय घेऊ शकतात.
कर्मचाऱ्यांचे हातून ज्या चुका/ उणीवा झाल्या
असतील त्या बाबत त्यांना त्यांचे म्हणणे सादर करणेसाठी संधी देणे आवश्यक आहे. अशी
संधी देण्यापूर्वी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गरज वाटल्यास अशा प्रकरणी
प्राथमिक चौकशी करण्यात येते. प्राथमिक चौकशीचा उदेश कर्मचाऱ्यावर असलेल्या
दोषारोपा बाबत पुरावे गोळा करणे असा आहे. प्राथमिक चौकशीत ज्या कर्मचाऱ्यांचे
जाबजबाब घेऊन योग्य तो पुरावा गोळा केला जातो. त्या नंतर संबंधित कर्मचाऱ्यावर दोषारोप ठेवून त्या
बाबत त्यांचेकडून खुलासा मागविला जातो. विभागीय चौकशीत प्राथमिक चौकशी अहवाल
शासकीय कर्मचाऱ्यास पुरविणे बंधनकारक नाही.
शिस्तभंगाविषय प्राधिकरण प्रथम कारणे दाखवा
नोटीसी सोबत पुराव्याचे कोणतेही दस्तऐवज अपचारी कर्मचाऱ्यांने दोषारोप कबूल करणे
किंवा नाकबूल करणे. या ज्ञापनासोबत अपचारी
कर्मचाऱ्यांस पुराव्याचे कोणतेही दस्तऐवजी पुरविले जात नसल्याने त्याला त्याचे
म्हणणे सादर करण्यात वाजवी संधी मिळत नाही. वास्तविक सदर ज्ञापना सोबत कर्मचाऱ्यास
पुराव्याचे दस्तऐवज पुरविल्यास त्याला त्याचेवर ठेवलेले दोषारोप काय आहेत व तो
कोणत्या पुराव्याचे आधारे आहेत हे समजल्यामुळे त्याचेवर ठेवलेले नेमके दोषारोप काय
आहेत हे समजून घेईल व त्यास त्याला नेमके उत्तर देणे शक्य होईल.
बऱ्याच प्रकरणी दोषारोपित कर्मचाऱ्याला प्रथम
नोटीस सोबत पुराव्याचे दस्तऐवज पुरविले जात नाहीत. असा समज आहे कि, प्रथम कारणे
दाखवा नोटीसी मध्ये कर्मचाऱ्यावर ठेवलेले दोषारोप त्याला मान्य आहेत किंवा नाही
एवढेच त्याने उत्तर देणेअपेक्षित आहे. परंतू ही बाब नैसर्गिक न्यायतत्वास सुसंगत/
योग्य व न्यायोचित वाटत नाही. कर्मचाऱ्याला याच नोटीसी सोबत पुराव्याचे दस्तऐवज
पुरविल्यास तो दोषारोपास समर्पक उत्तर देऊ शकेल अणि त्याचा खुलासा व्यवस्थित व
मान्य करण्यासारखा असल्यास या स्टेजला
देखील त्याचे विरुध्दची विभागीय चौकशी रद्य होऊ शकते किंवा त्याचेवरील काही
दोषारोप मागे घेतले जाऊ शकतात.( शासन परिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक
२४/१२/१९८५, दिनांक१५/५/१९९० व दिनांक
१९/८/२०१४) प्राथमिक
चौकशी अहवाल दोषारोपित कर्मचाऱ्याला देणे बंधनकारक नाही. परंतू सदरचा प्राथमिक चौकशी अहवाल कर्मचाऱ्याला विरुध्दचे
दोषारोप सिध्देसाठी वापरण्यात येणार असेल तर अशा प्राथमिक चौकशी अहवालाची प्रत
कर्मचाऱ्याला पुरविणे अनिवार्य आहे.
प्राथमिक चौकशी अहवाल व त्या सोबत
साक्षीदारांचे नोंदविलेले जबाब व त्याच्या प्रती अपचारी कर्मचाऱ्याला पुरविण्यात
आले नाहीत तर शासकीय कर्मचाऱ्याला त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी त्याला दिली
नाही असा निष्कर्ष निघू शकतो व अशा बाबींमुळे देखील विभागीय चौकशी निष्फळ ठरू
शकते.
शिस्तभंग विषयप्राधिकारी
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त
व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ६ मधील
१. राज्यपाल कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला उक्त
नियमातील नियम ५ मध्ये विनिर्दिय्ट केलेल्या शिक्षेपैकी कोणतीही शिक्षा करकु शकतील
२. पोट नियम १ च्या तरतुदीस बाधा न आणता नियुक्ती
प्राधिकरणे च्यांची नियुक्ती करण्याचा त्यांना अधिकार आहे व जे त्यांच्या
नियंत्रणाखाली आहेत अशा गट “क”
व गट “ड” च्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उक्त नियम ५ मध्ये
विनिर्दिष्ट केलेल्या शिक्षेपैकी कोणतीही शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.
विभागीय
चौकशी मंजूर करणारे सक्षम प्राधिकरण
१. भारतीय राज्य घटनेचे आर्टिकल १६६ मध्ये असे
स्पष्ट नमूद करण्यात आले कि १) राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई
राज्यपालांच्या नावाने करण्यात येत आहे असे म्हटले जाईल.
२. राज्यापालांच्या नावाने केलेले व निष्पादित
केलेले आदेश व इतर संलेख, राज्यपालाने करावयाच्या नियमामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात
येईल. अशा रीतीने अधिप्रमाणित केले जातील. आणि ज्याप्रमाणे अधिप्रमाणित करण्यात
आलेला आदेश किंवा संलेख हा, राज्यपालाने केलेला किंवा निष्पादित नाही या कारणावरुन
त्याची विधी ग्राहात प्रश्नाष्पद केली जाणार नाही.
अणि
उक्त कामकाज हे ज्याच्या बाबत या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये राज्यपालाने
स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे असे कामकाज नसेल ते मंत्रयांमध्ये वाटून
देण्यासाठी नियम करतील.
राज्यपाल किंवा त्यांनी सर्वसाधारण किंवा
विशेष आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान केलेला अन्य कोणताही प्राधिकारी यास कोणत्याही
शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु करता येईल.
२) उक्त
नियमातील नियम ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शिक्षेपैकी कोणतीही शिक्षा देण्यास जे
शिस्तभंगविषय प्राधिकरण सक्षम असेल अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याला शासकीय कर्मचाऱ्या
विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करता येईल. ( GAD Circular No. CDR-1155-D Dated 1st Jully1960)
महराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीचे अवलोकन
केल्यास त्यामध्ये नियमावलीतील नियम मध्ये असे स्पष्ट नमूद केले आहे की राज्य
शासकनातर्फे दिलेले सर्व आदेश व राज्य शासनाने निष्पादित केलेले लेखे हे
राज्यपालांनी दिलेले अथवा निष्पादित केले असल्याचे समजले जोत. त्या करीता अशा
प्रत्येक आदेश/ लेखा यांच्या खाली सदरचे आदेश हे राज्यपाल यांचे नावाने व आदेशाने
नमूद करणे आवश्यक आहे.
मंत्रालयीन कार्यनियमावलीतील नियम १३ मध्ये
अशा आदेशावर/ लेखांवर ( वर नमूद केल्याप्रमाणे) स्वाक्षरी करण्यास सचिव अपर सचिव
किंवा सहायक सचिव अथवा ज्यास विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत असा अधिकारी सक्षम
आहे. आणि त्याची सही हे सदर आदेशाचे लेखाचे योग्य अधिप्रमाणन समजण्यात येईल अशी
तरतूद आहे.
बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास येते की, वर्ग एक
व वर्ग दोन चे अधिऱ्यांबाबत शासनामार्फत विभागीय चौकशी मंजुरीचे आदेश निर्गमित केले
जातात. परंतु अनेक आदेशाचे खाली ते मा. राज्यपाल यांचे नावाने व आदेशाने न लिहिता
त्या आदेशावर जो अधिकारी स्वाक्षरी करतो तो त्यावर त्यांचा हुद्य नमूद करुन त्यावर
सही करतात. अशा आदेशावर कोठेही सदरचे आदेश राज्यपालांचे नावाने व आदेशाने असे नमूद
केले नसल्याने असे आदेश बेकायदेशार ठरण्याची शक्यता अधिक असते. सदरची चूक ही
अनवधाने जरी आदेश निर्गमित केल्यास त्यास आव्हानित केले जाण्याची दाट शक्यता
असेते. अधिकारीता नसलेल्या अधिकाऱ्याने विभागीय आदेश निर्गमित केल्यास अथवा त्यास
मंजूरी दिल्यास अशी विभागीय चौकशी व त्याअंती काढलेले शिक्षेचे आदेश निष्फळ ठरतात.
यांच संदर्भात मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने पुढील प्रमाणे न्याय निवाडा केलेला
आहे.
Constitution
of India Art. 311 (2)- Disciplinary Action Who can take – It is appointing
authority who can institute disciplinary action – Power cannot be delegated in
absence of statutory provision; शासकीय
कर्मचारऱ्यांचे विरुध्दची विभागीय चौकशी सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर न करता इतर
अधिकारी/ कर्मचारी यांनी मंजूर केल्यास व तशी तरतूद नियमात नसेल तर अशी विभागीय
चौकशी व त्या आधारे काढलेले शिक्षेचे आदेश देखील कायदयाने निष्फळ ठरतात. असा
महत्वपूर्ण निकाल मा. मध्य प्रदेश उच्चन्यायालयाने शार्दुल सिंग विरुध्द मध्य
प्रदेश या न्यायानिवाडयामध्ये दिलेला आहे.
AIR
1966 MADHYA PRADESH 193 ( Vol. 53, C. 45) (1)
निलंबन :
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम
१९७९ मधील नियम ४ अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्याची तरतूद आहे. उक्त
नियमाच्या पोट नियम (१) मध्ये नियुक्ती प्राधिकरण किंवा नियुक्ती संबंधात
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान केलेले अन्य शिस्तभंगविषयक
कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल किंवा अशी कार्यवाही अपायकारक ठरणाऱ्या
कार्यामध्ये गुंतलेला आहे. असे पूर्वीक्त
प्राधिकरणाचे मत असेल किंवा (3) त्याच्या विरुध्द कोणत्याही फौजदारी गुन्हयाच्या (3) त्याच्या विरुध्द कोणत्याही फौजदारी गुन्हयाच्या
संबंधात खटल्याचे शासकीय कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तपास, न्याय चौकशी
किंवा कोणतीही चौकशी करण्यास बाधा येईल (
उदा. साक्षीदार किंवा पुराव्याचे कागदमत्रात ढवळा ढवळ करण्याची धास्ती असेल) (५)
शासकीय कर्मचारी ज्या कार्यालयात काम करीता त्या कार्यालयातील शिस्तीवर प्रतिकूल
गंभीर परिणाम होण्याचा संभाव असेल अशा परिस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित
करण्यास भरपूर वाव आहे.
शासकीय
कर्मचाऱ्याला निलंबीत करण्यापूर्वी व तसा निर्णय घेताना जनहितास प्राधान्य देणे
आवश्यक आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्याला योग्य व पूरेसे / सबळ
कारणाशिवाय बेफिकीरीने निलंबित करु नये. त्यांनी आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा अत्यंत
काळजीपूर्वक वापर करावा. निलंबन समर्थनीय ठरू शकेल अशाच प्रकरणी निलंबनाचे आदेश
निर्गमित करणे योग्य होईल. समान्यपणे शासकीय कर्मचाऱ्या विरुध्द केलेली अभिकथने
गंभीर स्वरुपाची व त्यास सबळ व ठोस पुरावा असेल व त्या पुराव्याचे आधारे त्याला
बडतर्फ किंवा सेवेतून काढून टाकण्यासारखी बाब असेल किंवा पुराव्यात ढवळाढवळ
होण्याची शक्यता आहे असे मानण्यास कारण
असेल अशा परिस्थितीत निलंबनाचा आादेश देणे उचित होईल.
खाली नमूद बाबींमध्ये ढोबळमानाने निलंबानाचे
आदेश देणे समर्थनीय ठरेल असे वाटते.
(एक) नैतिक अध:पतन
समाविष्ट असलेला कोणताही अपराध किंवा गैररवर्तन सरकारी पैशाचा अपहार किंवा
प्रमाणाबाहेर भत्ता बाळगणे अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठी वापर करणे.
(तीन) कर्तव्यविन्मुख
होणे (काम करणे सोडून देणे) (चार) शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरुपाचा
निष्काळाजीपणा आणि कर्तव्यच्युती
पूर्वलक्षीप्रभावीपणे
निलंबन : शासकीय कर्मचाऱ्याला गंभीर गुन्हयाच्या कामी अटक केली असल्यास त्यास ज्या
तारखेला अटक करुन पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवले असेल त्या तारखेपासून त्याला पूर्व
लक्षीप्रभावीपणे निलंबित करता येते.
निलंबत ही जरी शिक्षा नसली तरी, ज्या शासकीय
कर्मचाऱ्याला निलंबित केले जाते त्या
शासकीय कर्मचाऱ्याची जनमानसात प्रतिमा मलीन होत असते. त्यास अत्यंत मानसिक
तणावाखाली जीवन कंठीत करावे लागते. त्याची कुटुंबात तसेच नातेवाईकात कुचंबना होत असते. निलंबनाचे आदेश निर्गमित
करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्या विरुध्द असलेली कथने गंभीर स्वरुपाची असतील व त्यामध्ये
संबंधित कर्मचाऱ्याचा कसा व किती सहभाग आहे हे देखील विचारात घेणे क्रमप्राप्त
ठरते. तेव्हा सक्षम अधिकऱ्याने निलंबनाचे आदेश अत्यंत काळजीपूर्वक व सदविवेक
बुध्दीने निर्गमित करणे आवश्यक आहे. निलंबन ही जरी शिक्षा नसली तरी जर शासकीय
कर्मचारी दोषी ठरला तर त्याचा निलंबन कालावधी हा निलंबन कालावधी गणल्यास त्याचे
आर्थिक नुकसान होत असल्याने ती एक प्रकारची शिक्षाच ठरते.
Suspension
per say is no punishment it cannot be de nied that the opprobrium that
suspension brings in its wake is in some respect worse than many of penalties
prescribed under the rule. The stigma that attaches to an officer under
suspension cannot be washed away on the legalistic plea that it is no
punishment. Beside that suspension of an employee is not an end in itself.
निलंबित काळातील
प्रदाने:
निलंबित कालावधीतील
प्रदाने व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने नियम १९८१ मधील पोट व नियम
६८,७०,७१, मध्ये नमूद केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याचे निलंबनानंतर प्रथम ३
महिने तो अर्धवेतनी रजेवर असता तर त्याला
जितके रजा वेतन मिळाले असेत त्या रजा वेतनाइतकी निर्वाह भत्त्याची रक्कम आणि
त्याव्यतिरिक्त त्याला अशा रजा वेतनावर आधारलेला महागाई भत्ता मिळण्यास तो पात्र
असेल. निलंबन कालावधी जर तीन महिन्या पेक्षा जादा झाला असेल व त्यास कर्मचारी
जबाबदार नसेल तर पुढील कालावधीसाठी त्यास ७५ % इतका निलंबन भत्ता
मिळण्यास तो पात्र असेल महाराष्ट्र शासन राजपत्र सप्टेंबर २४,१९९२ वित्त विभाग
दिनांक कर्मचाऱ्याला निलंबित निलंबनाच्या तारखेस शासकीय कर्मचाऱ्याला इतर कोणतेही
पूरक भत्ते मिळत असल्यास ते भत्ते.
बडतर्फे व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील
प्रादाने नियम ६९ (४) नुसार निलंबन भत्ता प्रदान करण्यापूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्याने
खालील प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. (१ ) मी असे प्रमाणित करतो कि, प्रस्तुत
कालावधीत मी कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारलेली नाही किंवा कोणताही धंदा अथवा
व्यापार केलेला नाही. असे प्रमाणपत्र दरमहा सादर केल्याशिवाय त्यास निर्वाह भत्ता
अदा केला जात नाही.
साधारणपणे निलंबित कर्मचाऱ्याचे निलंबनानंतर
मुख्यालय बदलण्यात येते. परंतु अशी तरतूद कोणत्याही नियमात नाही निलंबनानंतर
शासकीय कर्मचाऱ्याचे मुख्यालय बदलावे किंवा कसे या बाबत शासनाने शासन परिपत्रक
परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, परिपत्रक क्र.सीडीआर-१००८/प्रक्र-२/०८/११
दिनांक १९ मार्च २००८ रोजी निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदले त्या संबंधीची कार्यवाही
मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केली आहे. त्या मध्ये असे स्पष्ट केले आहे. कि, शासकीय
कर्मचाऱ्याने विनंती केली तरच त्याचे मुख्यालय बदलता येते. तथापि अशा बदलामुळे
शासकीय तिजोरीवर कोणताही ताण पडणार नाही किंवा अशा विनंतीमुळे कोणतीही गुंतागुंत
होणार नाही या बाबत सक्षम अधिकारी यांची खात्रीपटणे आवश्यक आहे.
निलंबनाधीन
कर्मचारी उपरोक्त नमूद नियमा नुसार निलंबन भत्ता मिळण्यास पात्र आहे. तथापि शासकीय
कर्मचाऱ्यास नियमित व वेळेवर तो कर्मचारी विभागीय चौकशीस उपस्थित राहू शकत नाही.
तसेच तो विभागीय चौकशीस हजर राहिला नाही म्हणून शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरणास
एकतर्फी निर्णय घता येत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यास निलंबन भत्ता अदा केला नाही, या
कारणास्तव विभागीय चौकशीमध्ये त्याला
शिक्षा करता येत नाही. तथापि या ठिकाणी त्याचे पद व आर्थिक स्थिती विचारात घेतली
जाऊ शकते.
या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कॅप्टन
पॉल अंथोनी विरुध्द भारत गोल्ड माईन ए. आय. आर. १९९९ सर्वोच्च न्यायालय १४१६ या
प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील प्रमाणे निकाल दिलेला आहे. Non- payment of subsistence allowance during
Suspension period – violation of fundamental right to life penury occasioned by
non- payment of subsistence allowance employee unable to attend to under take
journey to attend departmental proceeding Departmental proceeding stand
vitiated.
शासकीय
कर्मचाऱ्याचे निलंबन अमर्याद कालावधीसाठी करता येत नाही व तशी कोणत्याही नियमात
अथवा कायदयात तरतूद नाही. सक्षम अधिकाऱ्याला शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबन
कालावधीमध्ये वाढ करावयाची असेल तर, सबळ व ठोस कारणे नमूद करुन निर्गमित करणे
आवश्यक आहे. कोणम्याही परिस्थितीत निलंबन कालावधी हा तीन महिन्यापेक्षा जास्त असता
कामा नये. अन्यथा सदर निलंबनास आव्हानित करता येते.
शासकीय कर्मचाऱ्या विरुध्द मंजूर केलेली
विभागीय चौकशी कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यात पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. ती या
कालावधीत पूर्ण केल्यास शासकीय कर्मचाऱ्याचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यास शासकीय
सेवेत पुनर्स्थपित करणे आवश्यक आहे, तसे न केल्यास अथवा निलंबन कालाधीत वाढ न
केल्यास शासकीय कर्मचारी अशा निलंबन आदेशास न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. या
संदर्भात मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण
दिल्ली (अजय कुमार चौधरी वि. युनियन ऑफ इंडिया २२ मे २०१३ ) तसेच मा. सर्वोच्च
न्यायालयाने केस क्रमांक २०१५ डीजीएलएस सुप्रीम कोर्ट १८६ अजय कुमार चौधरी विरुध्द
युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणी निलंबनाचे आदेश रद्य केले आहेत. ( AjayKumar Choudhari V. Union of India 2015
DGLS (SC) 186 SUPREME COURT )
उपरोक्त मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्रमांक
निप्रअ -१११८/ प्रक्र ११/११-अ दिनांक ९/७/२०१९ अन्वये पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित
केले आहेत (१) निलंबित शासकीय सेवकाच्या निलंबनाचा आढावा घेण्या संदर्भात पुढील
प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१) निलंबित शासकीय सेवकाच्या ज्या प्रकरणी ३
महिन्याच्या चौकशी अशा प्रकरणी निलंबन केल्यापासून ३ महिन्यात निलंबनाचा आढावा
घेऊन निलंबन पुढे चालू ठेवावयाचे असल्यास त्याबाबतचा निर्णय सुस्पष्ट आदेशासह कारण
मिमांसेसह सक्षम प्राधिकाऱ्याचे स्तरावर घेण्यात यावा.
२) निलंबित शासकीय सेवकांच्या ज्या प्रकरणी ३
महिन्यांच्या कालावधीत विभागीय चौकशी सुरु करुन दोषारोप पत्र बजावण्यात आले नाही
हे करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहत नाही. त्यामुळे निलंबित शासकीय सेवकाबाबत विभागीय
चौकशीची कार्यवाही सुरु करुन दोषारोप पत्र बजावण्याचा कार्यवाही निलंबनापासून ९०
दिवसांच्या आत काटेकोरपणे केली जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
३) फौजदारी प्रकरणात विशेषत: लाचलुचपत प्रकरणी
निलंबित शासकीय सेवकांवर विभागीय चौकशी सुरु करुन दोषारोप पत्र बजावणेबाबत आवश्यक
तो अभिलेख लाचलसुचपत प्रतिबंध विभागाने संबंधित प्रशासकीय विभागास उपलब्ध करुन
देणे आवश्यक राहिल.
खालील
प्रकरणी निलंबनाचे आदेशाविरुध्द न्यायालयात दाद मागता येईल.
1.
An
employee cannot be suspended when neither an investigation nor an enquiry nor a
trial was pending or contemplated
2.
Suspension
pending enquiry cannot be continued indefinitely (Dr. Vellayani Arjunan V.State of Kerala 1988 (2) SLJ 159
Kerala High Court.
3.
Prolonged
suspension over a year without initiating disciplinary proceedings,
illegal ( Satya Harnath V. Collector of Custom and another, 1988 7 ATC 548
Madras Branch
4.
Continued
prolonged suspension without periodical review, illegal K Rajasekaran V.
Chairman central Board of Direct Taxes and another 1988 7 ATC 727 Madras Branch
5.
An
Order passed under Fundamental Rule 54 –B in regard to treatment of period of
suspension should be a speaking order Tarlochan Singh V. Union of India ATR
1986 (2) CAT 405 Delhi 1986 (3) SLJ CAT376
6.
सक्षम
अधिकाऱ्याने निलंबनाचे आदेश काढले नसतील तर
7.
भेदभाव
करणारा व दुष्ट हेतूने आदेश काढला असल्यास
8.
कोणताही
तपास चालू नाही, किंवा कर्मचाऱ्यावर फौजदारी खटला दाखल केला नाही
9.
कर्मचारी
पुराव्यात ढवळा ढवळ करण्याची सुतराम शक्यता नाही.
निलंबन
कालावधीत कर्मचाऱ्याने कार्यालयात उपस्थित राहणे तसेच हजेरी स्वाक्षरी करणे बंधन
कारक आहे का?
सर्वसाधारणपणे
निलंबित कर्मचाऱ्याचे निलंबन आदेशामध्ये निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याने पूर्व
परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये तसेच त्यास कार्यलयात हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी
करण्यास आदेशित केले जाते असे दिसून येते. परंतु सदर निलंबन आदेशामध्ये कोणत्या
नियमानुसार त्याने कार्यलयात उपस्थित राहवे हे नूद केलेले नसते. महराष्ट्र नागरी
सेवा ( शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही. असे असतांना
देखील कर्मचाऱ्यावर कार्यालयात उपस्थित राहाण्याबाबत सक्ती केली जाते. अशी सक्ती
केल्यास कर्मचारी प्रवास भत्त्याची मागणी करु शकतो. निलंबनाधिन शासकीय
कर्मचाऱ्याला कार्यालयात उपस्थित राहून हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करण्यास भाग
पाडणे ही बाब नियमबाहय असून शासकीय कर्मचाऱ्याला नाहक त्रास देण्याचाच हा एक भाग
दिसून येतो.
Suspended
employee need not attend office or sigh attendance register; We fail to understand
how when an employee is debarred temporarily from service he could be compelled
to attend office and mark his attendance daily and also be visited with penalty
if does not mark his attendance. The instructuons in our view cannot be
regarded as merely filling up the gaps in the regulations when they are
inconsistent with the rules. It is unnecessary to refer to a number of
decisions of the Supreme Court which have held that it is not open by way of
administrative instructions to amend or modify the statutory rules though it is
open to the Executive to supplement or fill up the gaps by administrative
instructions ( Food Corporation of India V. Khalid Ahemd Siddiqui 1982 LIC 1140
( Andhra Pradesh )
Suspended employee illegally reqired to
attend office and mark attendance can claim conveyance allowances : The petitioner an Assistant Head Record
Officer in the office of the Head record R.M.S. Gorakhpur proceedings on
14/8/1981, By another order dated 11/1/1983 the petitioner was directed to
attend office daily and sign the attendance register in the Head Record Office.
In compliance of this order the petitioner attended office daily and sign the
attendance register till the condition was relaxed on 25/3/1983. The petitioner
submitted a claim for the conveyance charges incurred by him in attending
office. Against the non-sanction of the aforesaid claim the petitioner filed the
present petition.
Held: The petitioner was entitled to reimbursement
of the expenditure incurred by him in coming to the office to sigh the register
in compliance with the instructions given to him when he was under suspension.
A suspended employee is debarred for
performing any duties and to mark attendance is a duty and therefore it would be illegal to ask the employee to
mark his attendance. The order asking
the petitioner to mark his attendance was therefore not governed by any
statutory rules.
To come and sign the register becomes a
duty which in view of his suspension the petitioner was debarred to carry out.
Therefore, the petitioners visit to office to sign the register can be termed
as an action carried out outside his normal functioning as a suspended
employee, to satisfy an order given to him which under the normal rule he had
not supposed to perform an. For satisfying such a residence he had to commute
to the office from his residence and he deserves to be compensated for the
expenditure incurred by him in exercise of the same. Nazmul Hassan V. Superintendent
R.M.S. Gorakhpur and Others. ATR 1986 (2) CAT
554 Allahabad 1986 ATC 537,
शिक्षा
- महराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त अपील )
नियम १९७९ नियम ५ कोणत्या प्रकारच्या शिक्षा येतात ते नमूद केलेले आहे. त्या पुढील
प्रमाणे
नियम ५(१) त्या त्या वेळी अमलात असणाऱ्या
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला वाजवी व
पुरेशी कारणाकरीता आणि यात नंतर नमूद
किरकोळ स्वरुपाच्या
शिक्षा
१. ठपका ठेवणे
२. त्याची पदोन्नती रोखून ठेवणे
३. कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा त्याने आदेशाचा
भंग केल्यामुळे शासनाला झालेल्या कोणत्याही नुकसानीची संपूर्ण रक्कम किंवा तिचा
भाग त्याच्या वेतनातून वसूल करणे
४. वेतन वाढी रोखून धरणे
५. पदावनत करणे
६. शासकीय कर्मचाऱ्यास तो ज्या वेतन
समयश्रेणीमध्ये पदावर शासकीय कर्मऱ्याची जेष्ठता व त्याचे वेतन यासंबंधीच्या
निदेशांचा उल्लेख केलेला असो वा नसो.
७. सक्तीची सेवानिवृत्ती
८. सेवेतून काढून मात्र भावीकाळात शासकीय नोकरी
मिळण्याच्या दृष्टीने ही अर्हता ठरणार नाही.
भावी काळात शासकीय
नोकरी मिळण्याचा दृष्टीने सर्वसाधारणपणे ही अर्हता ठरेल.
शासकीय कर्मचाऱ्यास
शिक्षा करण्याची कार्यपध्दती
:
१. दोषारोप पत्र
महराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९
मधील नियम ८ (३) या नियमान्वये शासकीय
कर्मचाऱ्यांविरुध्द करण्याचे प्रस्तावित केले असेल त्या प्रकरणी शिस्तभंगविषयक
प्राधिकरण स्वत: पुढील गोष्टींचा मसुदा तयार करील किंवा करवून घेईल.
(एक)
गैरवर्तणुकीच्या किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपांचा सारांश तयार करुन दोषारोपांच्या
बाबी निश्चित व सुस्पष्ट स्वरुपात मांडणे
(दोन)
दोषारोपांच्या प्रतयेक बाबींच्या पृष्टयर्थ गैरवर्तपूक किंवा गैरवर्तन यासंबंधीच्य
आरोपांचे विवरणपत्र तयार करणे त्यात (अ) शासकीय कर्मचाऱ्याने दिलेली कोणतीही कबुली
किंवा कबुलीजबाब यांसह अणि (ब) ज्यांच्या आधारे दोषारोपांचा बाबी सिध्द करावयाचे
योजिले असेल त्या कागदपत्रांची यादी आणि ज्यांनी साक्षी दिल्या असतील त्या
साक्षीदारांची यादी विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका चौथी आवृत्ती १९१९ मधील नियम ६.४
(१) मध्ये देखील गैरवर्तनाचा अथवा गैरवर्तणुकीचा सारांश जो निश्चित व सुस्पष्ट
दोषारोपांच्या बाबी अन्वये मांडला जाईल.
(दोन)
अंतर्भूत असलेल्या प्रत्येक दोषारोपांच्या बाबींच्या पृष्टयार्थ गैरवर्तणुकीच्या
किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपांचे तपशीलवार विवरणपत्र तयार करेल.
नियम
६.४ (३) (अ) मध्ये देखील देषारोप सुस्पष्ट व नेमक्या शब्दात मांडण्या बाबत नमूद
करुन ते मोघम स्वरुपाचे असू नयेत असे स्पष्ट केले आहे.
उपरोक्त
तरतुदींच्या अनुषंगाने शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी दोषारोप तयार करतील व ते जोडपत्र
१ ते ४ सह अपचारी कर्मचारी यांस पाठवून त्यावर त्याचे म्हणणे सादर करण्यास निर्देश
देतील. व त्यास सर्व साधारणपणे १० दिवसांची मुदत देण्यात येते. या कारणे दाखव
नोटीसी सोबत पुराव्याचे कोणतेही दस्तऐवज शासकीय कर्मचाऱ्याला पुरविले जातात कबूल
करणे किंवा नाकबूल करणे एवढाच त्यामागे उदेश असल्याने पुराव्याचे कोणतेही दस्तऐवज
त्यामुळे कर्मचाऱ्यास पुरविण्याची आवश्यक नसते/ नाही.
नैसर्गिक
न्याय तत्वानुसार शासकीय कर्मचाऱ्याला प्रथम कारणे दाखवा नोटीस देतानाच पुराव्याचे
दस्तऐवज पुरविले आवश्यक आहे. जेणे करुन त्याचेवर काय दोषारोप ठेवले आहेत व ते
कोणत्या कागदपत्राच्य आधारे ठेवले आहेत हे समजल्या नंतर त्यास सदर नोटीसीचा
प्रभावीपणे खुला करण शक्य होईल. बहुदा प्रथम कारणे नोटीसी सोबत पुराव्याचे कोणतेही
दस्तऐवज शासकीय कर्मचाऱ्याला पुरविले जात नाही. अशा वेळी सदरचे दस्तऐवज पुरविले
नाही या कारणास्तव शासकीय कर्मचारी त्याचा लाभ विभागीय चौकशी मध्ये घेऊ शकतो.
तयार
करतांना ती शासकीय कर्मचारी व चौकशी अधिकारी यांना पाठवितांना घ्यावयाची काळजी
बाबत सविस्तर माहिती देणारे शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
क्रमांक वशिअ – १३१४/ प्रक्र २३/११ दिनांक १९/०८/२०१४ अन्वये परिपत्रक निर्गमित
केले आहे. प्रामुख्याने त्यामध्ये ज्ञापनासोबतच्या जोडपत्र ४ मध्ये नमूद केलेली
कागदपत्र चौकशी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या
नियुक्तीच्या आदेशासोबत व त्याच्या प्रती शासकीय कर्मचाऱ्याला ज्ञापनासोबत उपलब्ध
करुन दिली जात नसल्याने दोषारोपित कर्मचाऱ्याला त्याच्या विरुध्द असलेल्या
प्रकरणाची आवश्यक ती माहिती दिली गेली नसल्याने नेमक्या आरोपांना काय उत्तर
दयावयाचे आहे हे समजून येत नाही. विवरणपत्र देखील मोघम स्वरुपाचे असल्यास
दोषारोपित व्यक्तीला कारणे दाखविण्याची संधी देण्यात आली नव्हती असा निष्कर्ष
काढला जाऊ शकतो.
Drafting
of Charge- Sheet – It may be recalled that in the general low of master and
servant, and servant the master can dismiss his servant and can even justify
his action by facts and circumstances discover subsequently. The ground of
dismissal in such cases need not even be known to the master at the time of
dismissal. Such position does not hold in the cases of Government of a
reasonable opportunity against removal dismissal or reasonable in rank
contained in Art. 311 of the Constitution of India, has been construed by the
Supreme Court in the well known case of
Khemchand V. Union of India include, among other things, the formulation
of definite heads of charges. Therefore
great care should be taken in drawing up the charge- sheet. It is essential
that a Charge- sheet should be clear and contain sufficient indication of the
alleged misconduct.
A
reasonable opportunity “presupposes that the charges should be framed in the clearest
possible language with precise particulars. If this requisite is not complied
with it is obvious that the person concerned cannot be said to have had a
reasonable opportunity” of defending himself. The absence of these particulars as
precisely as possible will make it impossible for him to form and chalk out his
defense effectively and he will be greatly handicapped and prejudiced his defense.
It is but fair and reasonable that in defending himself the officer concerned
should be given all the particulars in the charges which it is essential for
him to know and lead evidence in defense.
Important Points to
frame a charge- sheet
1. Appointing Authority or any other Authority
has got the power to issue charge- sheet
2. Charge- sheet may be issued with the
authority of the punishing authority. When an officer other than the
disciplinary authority issued a charge- sheet but the enquiry was appointed by
the disciplinary authority then this shows implied approval of the charge.
3. When a person is sent on deputation to the
new department then so long as he remains on deputation the authorities of the
department to which he is deputed cannot take disciplinary action against him.
4. Charge- sheet should be in writing and the charges
should not be vague.
5. A charge – sheet must contain all the facts
which combined together makes a particular misconduct. The essential ingredient
of the charge must be mentioned.
6. The charge of using disgraceful language
without mentioning the exact word is vague.
7. The charge should not contain unnecessary
matters
8. A referring any specific instance makes the
charge vague.
9. A charge- sheet should not be drafted in the language which shows the
delinquent is guilty.
10.
It
is unnecessary to mention the punishment in the charge – Sheet
11.
The
proposed penalty should not be mentioned in the charge-sheet.
12. The need for the charges to be definite
specific and unambiguous.
Competent
approving Authority- Disciplinary Authority Central Civil Services Charge Sheet
against Indian revenus Services (IRS) office contemplating major punishment
under rule 14 (3) of CCS (CCA) Rules- Competent Authority to approve charge
memo is disciplinary In absence of
approval of disciplinary authority charge sheet becomes non est and hence liable
to be quashed. All decision regarding
approval modification / amendment dropping of charge memo have to be taken by
competent authority or by his approval for initiation of disciplinary
proceedings would not amount to approval
of charge memo by him
Charge- Sheet if
Vague-
The whole object of furnishing the
statement of allegation is to give all the necessary particulars and details
which would satisfy the requirement of giving reasonable opportunity to put up
defense. The appellant repeatedly and at every stage brought it to the notice
of the authorities concerned that he had not been supplied the statement of
allegation and that the charges were extremely vague and that the charges were
extremely vague and indefinite in spite of all this no one cared to inform him
of the facts, circumstances and particulars relevant to the charges. Even if
the Enquiry Officer had made a report
against him the appellant could have been given a further opportunity at the
stage of second show cause notice to adduce any further evidence if he so
desired after he had been given necessary particulars and materials in the form
of a statement of allegation which had never been Supplied to him before. This
could undoubtedly be done in view of the provisions of Atr. 311 (2) of the
Constitution of India as they existed at the material time. The court held that
the appellant was denied a proper and reasonable opportunity was denied a
proper and reasonable opportunity of
defending himself by reason of the charges being altogether vague and
indefinite and the statement of allegations containing the material facts and
particulars not having beeb supplied to him Surath Chandra Chakravarty V. State
of West Bengal (1971) ILLJ.293 at p. 298 AIR 1971 S.C. 752)
It is really
difficult for the delinquent officer to answer to a vague and indefinite charge
unless it is more specific and precise in material and necessary particulars.
And in view of the vague and indefinite nature of charge it cannot be said that
the petitioner was given a proper and reasonable opportunity to defend himself
( R. Ravindran Nair V. State of Kerala
1983 (2) S.L.J. 124 at p. 131; 132 Ker 1983 Lab I.C. 130 N.C.O. I 1983 Ker L.T.
360
जोडपत्र
दोन- अनेक प्रकरणी असे आले आहे.कि, जोडपत्र एक व जोडपत्र मधील मजकूर एकसारखाच तयार
केला जातो. वास्तविक जोडपत्र एक हे दोषारोपपत्र असून त्यामध्ये महत्वाच्या बाबींचा
उल्लेख केला जातो. ही बाब वर नमूद केली आहे. गैरवर्तणुकीच्या आरोपांचे विवरणपत्र
तयार करण्यासंबंधीच्या सुचना विभागीय
चौकशी नियम पुस्तिका चौथी १९९१ मधील परिक्ष्छेद ६.५ मध्ये दिल्या आहेत. या विवरण
पत्रात प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती कथन केलेली असेते. यात आरोपांचे तपशिलवार
वर्णन करताना त्यात संबंधित कर्मचाऱ्याने केलेल्या कृतीचे वा त्याच्या अकृतीचे
विस्तृत वर्णन करणे वाचताना त्यातून दोषारोपाच्या बाबींचे सुलभ आकलन होणे आवश्यक
आहे.
त्यामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा
दोषारोपात या बाबी नमूद केलेल्या नसताना. त्यामुळे असे दोषारोप हे मोघम स्वरुपाचे
असल्याने त्याचा लाभ शासकीय कर्मचाऱ्यस घेता येईल. अनेक प्रकरणी दोषारोप मोघम
स्वरुपाचे असल्याने मा. उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा मोघम
स्वरुपांच्या दोषारोपाची केलेली चौकशी व त्याअंती काढलेले निष्कर्ष व शिक्षेचे
आदेश रद बादल ठरविले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम
१९७९ मधील नियम ८ (१२) मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे ज्या
कागदपत्रांच्या आधारे दोषारोप सिध्द करावयाचे योजिले आहे अशी कागदपत्रे शासकीय
कर्मचाऱ्याला उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. व अशी कागदपत्रे साक्षीदारांची तपासणी
सुरु करण्यापूर्वी तीन दिवस अगोदर देणे बंधनकारक असते. शासकीय कर्मचाऱ्याला
त्याच्या बचावाच्या दृष्टीने दोषारोपांशी
निगडीत असलेली आणखी कागदपत्रे हवी असल्यास त्यांचा दोषारोपांशी कसा संबंध
आहे हे स्पष्ट करुन अशा कागदपत्रांची मागणी करण्याचा अथवा ती पाहण्याचा त्याला
अधिकार असून तशी विनंती त्याने मा. चौकशी अधिकारी/ शिस्तभंगविषयक प्राधिकरण यांना
करणे आवश्यक आहे. अशी मागणी केलेली कागदपत्रे चौकशी प्राधिकरणाच्यामते चौकशी
प्रकरणाशी संबंधित नसेल तर शासकीय कर्मर्चाऱ्याची अशी विनंती नाकारण्याचा अधिकार
चौकशी प्राधिकरणास आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यावर ठेवलेल्या दोषारोपांशी
निगडीत असलेली कागदपत्रे त्याने मागणी करुनही ती शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने
पुरविली नाही तर दोषारोप खोडून काढण्यात काणत्या व कशा अडचणी आल्या
हे नमूद करणे आवश्यक आहे. अशी कागदपत्रे न पुरविल्यास कशा प्रकारची बाधा निर्माण
झाली हे देखील स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अपचारी कर्मचाऱ्यास असे पुराव्याचे दस्तऐवज
न पुरविल्याने कोणतीबाधा निमार्ण झाली हे पुरव्यानिशी तो स्पष्ट करुन शकला तर अशा
विभागीय चौकशी व त्या अंती कढलेले निष्कर्ष व शिक्षेचे आदेश निष्फळ ठरतात.
Fair
Enquiry- A fair and proper inquiry requires that a person against whom enquiry
is being conducted must be informed the materials sought to be used against him during the course of inquiry.
Whenever the service rules or standing orders provide for furnishing of
documents to the delinquent employee then must be supplied.
Sate of U.P. V/S Shatrughna Lal AIR 1998 SC
3038 Kuldip singh V/S Commissioner of
Police AIR SC 677
चौकशी
अधिकाऱ्याची नियुक्ती - महाराष्ट्र नागरी
सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ मधील नियम ८, (२) प्रमाणे अरोपातील तथ्य पडताळणी साठी
संबंधित प्राधिकरण स्वत: चौकशी करील किंवा तसे १८५० च्या तरतुदीन्वये एखादया
प्राधिकरणाची नियुक्ती करु शकेल. सदर तरुदीचे अवलोकन केल्यास या ठिकाणी शासनाने
प्रसिध्द केलेल्या कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती केलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांचेकडे चौकशीची
प्रकरणे सोपविणे बंधनकारक नसून ते या नियमान्वये इतर कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याची
नियुक्ती करु शकतात.
महराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या
नियम २२ अ च्या अर्थानुसार असलेला लैगिंक अत्याचार झाल्याची तक्रार असेल तेव्हा
अशा तक्ररींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक विभागत किंवा कार्यालयात स्थापन करण्यात
आलेली तक्रार समिती ही या नियामांच्या प्रयोजनासाठी शिस्त भंगाविषयक समितीने
नियुक्त केलेली चौकशी प्राधिकरण असल्याचे मानण्यात येईल. आणि लैगिंक अत्याचाराच्या
तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जर चौकशी समितीला स्वतंत्र कार्यपध्दती विहित करण्यात
आलेली नसेल तर व्यवहार्य असेल तितपत या नियमामध्ये घालून दिलेल्या
कार्यपध्दतीनुसार चौकशी करेल.
साक्षादारांची
तपासणी व उलट तपासणी- विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका चौथी आवृत्ती १९९१ मधील नियम
६.१७ अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्याला सादर केलेल्या साक्षीदारांच्या सूचीमध्ये नमूद
केलेल्या साक्षीदारांची एकामागून एक अशी तपासणी सादरकर्ता अधिकारी अथवा त्याच्या
वतीने करण्यात येते अशा साक्षीदाराची तपासणी झाल्यानंतर सदर साक्षीदाराची उलट तपासणी अपचारी कर्मचारी अथवा
त्याच्या बचाव साहीयका मार्फत केली जाते. नियम
६.१८ साक्षीदाराची उलट तपासणी घेण्याच्या हक्कास अपचारी कर्मचाऱ्यास भारतीय
राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३११ (२) अनुसार त्याला दयावयाच्या वाजवी संधीचे
निर्विवादपणे संरक्षण करतो.
शासकीय कर्मचाऱ्याचेवतीने घेण्यात येणाऱ्या
साक्षीदाराची उलट तपासणी विस्तृत होऊ शकते. चौकशी अधिकारी अशा उलट तपासणीस आडकाठी
करु शकत नाही. तथापि उलट तपासणी हि साक्षीदारास जाचक असेल, दोषारोपांची संबंधित
प्रशन नसतील किंवा साक्षीदारास काहीही माहिती नसेल अशा बाबतीत प्रश्न विचारल्यास
त्यामध्ये चौकशी अधिकारी हस्तक्षेप करेल. बचाव पक्षाने अगदीच आग्रह केला तर चौकशी
अधिकरी हस्तक्षेप करेल. बचाव पक्षाने अगदीच आग्रह केला तर चौकशी अधिकरी अशा
प्रश्नाची प्रोसिडींग मध्ये नोंद नाकारु शकतात. विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका चौथी
आवृत्ती १९९१ मधील नियम ६.१८ (4) शासकीय कर्मचाऱ्याने विचारलेले प्रश्न जर
संयुक्तिक असेल व असे प्रश्न विचारण्यास चौकशी अधिकारी यांनी मनाई केल्यास चौकशी
अधिकारी पुर्वग्रह दूषित असल्याने नमूद करुन त्याचा लाभ अपचारी कर्मचारी घेऊ शकतो.
चौकशी अधिकारी पूर्वग्रह दूषित असल्याचे शाबीत झाल्यास सदरची विभागीय चौकशी व
त्याअंती काढलेले निष्कर्ष व शिक्षेचे आदेश निष्फळ ठरतात.
G. C. Girotra V/S
United Commercial Bank 1995 Supp. (3) SSC 212
शासकीय
कर्मचाऱ्याला त्याचेवर ठेवलेले दोषारोप कसे चुकीचे आहेत हे सिध्द करण्यासाठी जर
त्याचेकडे काही सबळ व ठोस पुरावे असतील तर असे पुरावे त्यास विभागीय चौकशीत दाखल
करण्याचा अधिकर आहे. व ते कोणीही हिरावून घेऊ शकता नाही. तसेच अपचारी कर्मचाऱ्याला
त्याच्यावतीने काही साक्षीदार तपासावयाचे असतील तर अशी संधी सुध्दा त्याला देण्यात
येते. या ठिकाणी मात्र हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे कि अपचारी कर्मचाऱ्याने सादर
केलेल्या साक्षीदारांची प्रथम तपासणी अपचारी यांना करावी लागेल व नंतर त्या
साक्षीदाराची उलट तपासणी सरकार पक्षातर्फे करण्यात येते. काहीवेळा असे साक्षीदार
घाबरुन जावून अपचारी यांच्या विरोधात साक्ष देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशावेळी भावनावश होऊन कोणताही निर्णय घेवू नये. शक्यतो असे साक्षीदार टाळणे अपचारी
यांचे हिताचे ठरते.
शासकीय कर्मचाऱ्याचे वतीने प्रकरणाची सुनावणी
झाल्यानंतर चौकशी अधिकाऱ्याकरवी त्याची तपासणी केली जाणे-
शासकीय कर्मचाऱ्यांने त्याने तशी इच्छा
व्यक्त केली तर त्याला साक्षीदार म्हणून तपासणी करुन घेता येईल. तो साक्षीदार
म्हणून हजर झाला नसेल तर चौकशी प्राधिकाऱ्याने उपरोलिखित प्रयजोनासाठी सर्वसामान्य
प्रश्न विचारले पाहिजे. या टप्प्याला सादरकर्ता अधिकारी यांना अपचारी कर्मचाऱ्याची
तपासणी करण्याचा अधिकार नसतो.
महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम
१९७९ मधील नियम ८ (२०) मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे चौकशी प्राधिकरण शासकीय
कर्मचाऱ्यांने त्याचे प्रकरण पूर्ण केल्यानंतर आणि शासकीय कर्मचाऱ्याने
स्वत:तपासणी केली नसेल तर साधारणपणे पुराव्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्या विरुध्द
दिसून येणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीचे स्पष्टीकरण करणे त्याला शक्य व्हावे म्हणून
त्या परीस्थितीत त्याला प्रश्न विचार शकेल.
अपराधसिध्दी नंतरची कार्यवाही- फौजदारी
आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात जर कर्मचारी सेवेत राहू देणे
सकृतदर्शनी योग्य वाटत नसेल तर त्याने अपील करण्याची मुदत संपण्याची वाट न पाहत
अथवा अपील केले. तर शिक्षेच्या आदेशास न्यायालयात स्थगिती न मिळाल्यास अथवा
पहिल्या अपील कोर्टातील निर्णयाची वाट न कार्यवाही करता येते. परंतू अशी कार्यवाही
करण्यापूर्वी कसुरदार कर्मचाऱ्यास त्याची बाजू मांडण्याची त्याला वाजवी संधी
देण्यात यावी. सक्षम प्राधिकाऱ्याने अशी
वाजवी संधी शासकीय कर्मचाऱ्याला दिली नाही तर
नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन होऊन सदरची चौकशी व त्याअंती काढलेले
शिक्षेचे आदेश रद ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कसूरदार शासकीय कर्मचाऱ्याला न्यायालयाने
फौजदारी खटल्यातून सन्मानाने निर्दोष मुक्त केले असले तर ज्या वस्तुस्थितीचे
साक्षी पुराव्याचे व साक्षीदाराचे साक्षिचे आधारे न्यायालयाने शासकीय कर्मचाऱ्यास
पुराव्याचे व साक्षीदार असतील तर अशा प्रकरणी कसुरदार शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द
विभागीय चौकशी करता येणार नाही. जर फौजदारी खटलल्यात कसुरदार शासकीय कर्मचाऱ्यास
संशयाचा फायदा देऊन सोडले असेल तर अशा प्रकरणी कसुरदार शासकीय कर्मचाऱ्या विरुध्द विभागीय चौकशी करता येते.
आणखी असे कि कसुरदार शासकीय कर्मचारी फौजदारी प्रकरणातून जरी निर्देषमुक्त झाला
असेल तर या संपूर्ण प्रकरणात वेगळे साक्षीदार असल्यास अशा प्रकरणी देखील विभागीय
चौकशी सुरु करता येऊ शकते.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्च १९८० रोजी
१९५५ च्या दिवाणी अपील क्रमांक १२७७ मध्ये असा निर्णय दिला आहे कि, अखिल भारतीय
सेवा नियम १९६९ च्या नियम ८ (१९) जो महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९
मधील निय८ (२०) सारखा आहे. मधील आावश्यक गोष्टींचे अनुपालन करण्यात कसून केल्यामुळे कसुरदार अधिकारी पूर्वग्रह
प्रस्थापित करण्यास सक्षम असल्या खेरीज चौकशी निष्फळ ठरत नाही.
सर्वसाधारणपणे सादरकर्ता अधिकारी यांनी
साक्षीदाराची फेर तपासणी घेतल्या नंतरही चौकशी अधिकाऱ्याने साक्षीदाराची तपासणी
किंवा फेर तपासणी केली अथवा त्यांना योग्य वाटतील असे प्रश्न विचारल्या नंतर चौकशी
प्राधिकाऱ्याचे विचारलेल्या प्रश्नामध्ये अंतर्भूत असलेल्या बाबींवर चौकशी
प्राधिकाऱ्याचे परवानगीने शासकीय कर्मचाऱ्याकडून किंवा त्याच्यावतीने उलट तपासणी
करता येईल. सदरच्या तरतुदीकडे शक्यतो कोणी लक्ष देत नाही. ( विभागीय चौकशी
पुस्तिका चौथी नियम ६.२०)
जर एखादया साक्षीदाराला चौकशी अधिकाऱ्यने
पुन्हा साक्षीसाठी बोलावले तर त्या साक्षीदाराची पुन्हा उलट तपासणी करण्याचे हक्क
अपचारी कर्मचाऱ्यला आहेत. नियम ६.२२ (२).
जर
एखादया साक्षीदाराला चौकशी अधिकाऱ्याने पुन्हा साक्षीसाठी बोलावले तर त्या
साक्षीदारची पुन्हा उलट तपासणी करण्याचे हक्क अपचारी कर्मचाऱ्याला आहेत. नियम ६.२२
(२)
विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका चौथी आवृत्ती
१९९१ मधील नियम ६.२१ अन्वये प्रत्येक साक्षीदाराची हि स्वतंत्र साक्षीदाराची साक्ष
हि स्वतंत्र अभिलिखीत करण्यात येऊन त्या मध्ये काही टंक लिखित चुका असतील तर त्या दुरुस्त्या करण्यात
कर्मचारी बचाव सहायक व चौकशी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी असणे अनिवार्य आहे. तसेच
प्रत्येक साक्षीदाराच्या जबाबाखाली सदरचा जबाब वाचून पाहिला व तो बरोबर आहे असे
नमूद करणे आवश्यक आहे.
साक्षी
पुराव्याचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका चौथी आवृत्ती
मधील नियम ६.२७ मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे प्रथम सादरकर्ता अधिकारी यांचेकडून
त्यांच्या टाचणाची प्रत प्राप्त करुन घेईल व त्यानंतर त्याचे बचावाचे अंतिम निवेदन
चौकशी अधिकाऱ्याला सादर करेल. असे केल्याने अपचारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या
बचावासाठी पुर्ण संधी दिली असे होईल. सादरकर्त्या अधिकाऱ्याच्या टाचणाची प्रत
शासकीय कमचाऱ्याला अधिकाऱ्याचा युक्तिवाद एकूण घेतल्या सारखे होईल. सिमा शुल्क समाहारक विरुध्द मोहम्मद हबीब एसएलआर १९७३ (१) कलकत्ता
३२१ न्याय निवाडयामध्ये असे ठरविण्यात आले होते कि, महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व
अपील नियम १९७९ मधील ८ (२१) प्रमाणेच असणाऱ्या केंद्रीय नागरी सेवा ( वर्गीकरण
नियंत्रण व अपील ) नियम १९६५ च्या नियम १४ (१९) मधील आवश्यक तरतुदी आणि नैसर्गिक
न्यायतत्वे या नुसार अपचारी कर्मचाऱ्याला त्याचे लेखी टाचण फाईल करण्यासाठी आवाहन
करण्यापुर्वी त्याला सादरकर्त्या अधिकाऱ्याने फाईल केलेल्या लेखी टाचणाची
११८१/१४७३/१४०- अकरा, दिनांक ६ ऑक्टोबर १९८१
चौकशी अधिकाऱ्याचा चौकशी अहवाल – विभागीय
चौकशी नियम पुस्तिका चौथी आवृत्ती १९९१ मधील नियम ६.३० (३) मध्ये असे तपासणी किंवा निराकरण करण्याची संधी अपचारी
शासकीय कर्मचाऱ्याला त्या पुराव्याचे भागावर आधारित असा निर्णय त्याचं विरुध्द
घेण्यात आलेला नाही हे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. दोषारोपांच्या बाबीमध्ये
किंवा आरोपांच्या विवरणामध्ये किंवा दाखल केलेल्या पुराव्यामध्ये आढळून न आलेल्या
आणि ज्या विरुध्द बचाव करण्याची संधी अपचारी कर्मचाऱ्याला देण्यात आलेली नाही. अशा
घटनाबाबतची चौकशी अधिकाऱ्याला ज्ञात असलेली कोणतीही वैयक्तिक माहिती प्रकरणामध्ये
समाविष्ट करता कामा नये.
बऱ्याच वेळा शासकीय कर्मचाऱ्याला चौकशी
अहवालाची प्रत पुरविली जात नाही. अशावेळी चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे चौकशी
अहवालत नेमके कोणते निष्कर्ष काढले. त्याला कोणत्या साक्षीदाराच्या साक्षीचे व
कागदपत्राचा आधार येऊन दोषारोप कसे सिध्द केले हे समजत नाही. तसेच शासकीय
कर्मचाऱ्याने त्याचे बचावाचे निवेदनात नमूद केलेले मुदे विचारात घेतले नाही याचे
देखील आकलन होत नाही. अशा परीस्थितीत त्याचेवर अन्याय होण्याची दाट शक्यता असते.
शासकीय कर्मचाऱ्यला चौकशी अहवालाची प्रत पाठवून त्यावर त्याचे म्हणणे सादर
करण्याची वाजवी व नैसर्गिक संधी त्याला देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम
१९७९ मधील नियम ९ (२) नुसार शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरणाने कोणतीही चौकशी केली
असल्यास त्या चौकशी अहवालाची प्रत किंवा शिस्तभंगविषयक प्राधिकरण हे स्वत: चौकशी
प्राधिकरणाने काढलेल्या निष्कर्षास असहमत असल्यास असहमतीच्या तात्पुरत्या
निष्कर्षासह त्या चौकशी अहवालाची प्रत संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याला देण्यात येईल.
चौकशी अहवाल संबंधित कर्मचाऱ्याला अनुकूल असो वा प्रतिकूल असो शासकीय कर्मचाऱ्याची
तशी इच्छा असल्यास कमाल १५ दिवसांच्या आंत
तो त्या संदर्भातील निवेदन शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरणास सादर करील.
Whenever
inquiry is conducted by an authority other than the disciplinary is conducted,
the delinquent employee has a right to receive copy of Inquiry Report and
submit his representation thereon, before the disciplinary authority arrives at
its conclusion as regards the guilt of the employee and punishment to be
awarded. This right of the employee is a part of his right to defend himself
against the charges leveled against him. A denial to supply Inquiry Report
before the disciplinary authority takes its decision on the charges is a denial
of reasonable opportunity to the employee to prove his innocence and is a breach of Principle of Natural Justice. (Union
of India V/S E. Bashyan on 11 arch 1988 ) date of judgment 11/03/1998) 1988 AIR
1000. 1988 SCR (3) 209: 1988 SCC (2) 196
अपचारी
कर्मचाऱ्यास चौकशी अहवाल व त्यावर शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाचे तात्पुरते निष्कर्ष प्राप्त
झालयानंतर त्याची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे. अपचारी कर्मचाऱ्यावर
ठेवलेले दोषारोप चौकशी अधिकारी यांनी कोणत्या साक्षीदाराचे साक्षीचे व पुराव्याचे
अनुषंगाने शाबीत केले आहे व त्या संदर्भात अपचारी कर्मचाऱ्याने उपस्थित केलेले
मुदे विचारात घेतले किंवा नाही हे तपासून त्या संदर्भात आपले निष्कर्ष / म्हणणे
नमूद करुन शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरणास सादर करावे .
विभागीय चौकशीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यावर
शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरणाने जे मूळ दोषारोप ठेवले आहेत त्या व्यतिरिक्त चौकशी
अधिकारी यांना वेगळा दोषारोप सिध्द होत असल्यास त्या बाबत अपचारी कर्मचाऱ्याला सदर
दोषारोपा बाबत त्याची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय अशा दोषारोपांच्या
निष्कर्षाची नोंद चौकशी अहवालात घेता येत नाही. व अशा नोंद चौकशी अधिकारी यांनी
चौकशी अहवालात घेतली असल्यास ती विचारात घेता येत नाही व घेतली जात नाही.
चौकशी अधिकाऱ्याचे मते अपचारी कर्मचाऱ्यावर
ठेवलेले दोषारोप सिध्द झाले नसेल तर त्यास दोषारोपातून मुक्त करण्यात येते. तथापि
चौकशी झाले नसेल तर त्यास दोषारोपातून मुक्त करण्यात येते. तथापि चौकशी अहवालातील
निष्कर्षाशी शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरण बांधील नसते. ते जर चौकशी अधिकऱ्याचे
अहवालाशी सहमत नसेल तर त्यांचा वेगळा निष्कर्ष नोंदवून चौकशी अहवालाच्या प्रतीसह
तो अपचारी कर्मचाऱ्यास पाठवून त्याचे म्हणणे सादर करण्याची वाजवी संधी त्याला
देण्यात येते. अशी संधी चौकशी अहवालातील निष्कर्ष व शिक्षेचे आदेश निष्फळ ठरण्याची
शक्यता असते.
शिक्षेचे आदेश- चौकशी अधिकाऱ्याचा चौकशी
अहवाल व त्यावर अपचारी कर्मचाऱ्याने सादर केलेले निवेदन विचारात घेऊन
शिस्तभंगाविषयक प्राधिकारण शिक्षेचे आदेश काढतात. स्वाभाविक न्यायतत्वानुसार
शिक्षेचे आदेश बोलके असावेत. ( Speaking
Order) असे आदेश सर्व माहिती
देणारे असावेत. ज्या कारणास्तव व ज्याआधारे शिक्षा लादली जात आहे ती कारणे व आधार
त्यामध्ये स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. चौकशी प्राधिकरण हे न्यायिक कार्य बजावीत
असल्याने त्या प्रकरणी समस्यांचे योग्य आकलन होईल आणि निर्णय घेताना त्यामध्ये
घडणाऱ्या वैचारिक प्रक्रियेचे पूर्ण दर्शन घडविणारी पर्याप्त कारणे नमूद करणे
आवश्यक आहे. शिक्षेचे आदेश वर नमूद केल्याप्रमाणे बोलके आदेश ( स्पिकिंग ऑर्डर)
नसल्यास अशा आदेशास अहवानीत करता येते.
शिक्षेचे आदेश हे बोलके आदेश ( स्पिकिंग
ऑर्डर) नसेल तर त्यास अपिलात/ न्यायालयात अहवानीत करण्यास वाव असतो. मुंबई उच्च
न्यायालयाने एम.बी. घुगे विरुध्द महराष्ट्र राजय व इतर या प्रकरणामध्ये १९७३ चा
संकीर्ण विनंती अर्ज क्र. १२९० बाबत अपील प्राधिकरणाने आपिलात तो सर्व माहिती
देणारा नाही या कारणास्तव रद केला. ( शासन
परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग सीडीआर-११७९/८७२/११०-अकरा दिनांक १९/९/१९७९) AIR1970
KERALA65 ( V 57 C 14) AIR1970 SUPREME
COURT 1302
न्याय
प्रक्रियेत अपचारी कर्मचाऱ्याला त्याचेवर अन्याय झाला असे वाटत असल्यास त्याला
शिस्तभंगाविषयक प्राधिकारी यांचे शिक्षेच्या आदेशाविरुध्द वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे
अपील दाखल करुन दाद मागता येते. सदरचे अपील हे शिक्षेचे आदेश प्राप्त झाल्या नंतर
४५ दिवसांचेआत करणे आवश्यक आहे. त्याला न्याय मिळाला नाही तर अशा आदेशाविरुध्द तो
न्यायालयात देखील दाद मागू शकतो. एखादया न्यायालयाने अपचारी कर्मचारी याने दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल
अपचारी यांच्या बाजूने दिल्यास संबंधित प्राधिकरणाने अशा शिक्षेच्या आदेशा विरुध्द
त्वरित अपील दाखल करुन कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेश स्थगिती घेणे किंवा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे
कार्यवाही करणे. जर विहित मुदित कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास स्थगित अशा
प्रकरणी संबंधित प्राधिकरणाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या ओदशाची अमलबजावणी करणे
क्रमप्राप्त ठरते. या संदर्भात महराष्ट्र शासनाने विधी व न्याय विभाग परिपत्रक
क्रमांक ८२०-२०१४/ मिस / ई ब्रांच दिनांक २ एप्रिल २०१४.
आदेश कळविणे- विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका
चौथी आवृत्ती शिस्तभंगाविषयक प्राधिकरणाचे चौकशी प्राधिकरणाच्या अहवालाबाबतचे
निष्कर्ष आणि चौकशी प्राधिकरणाच्या निष्कर्षाबाबत कोणतीही असहमती यासह आदेश अपचारी
कर्मचाऱ्याला कळविण्यात येईल.
महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगाशी विचारविनिमय –
संविधानिक तरतुदी – भारताच्या संविधानातील
अनुच्छेद ३२० (३) मध्ये खालील प्रमाणे निर्धारित करण्यात आलेले आहे. १) भारत सरकार
किंवा राज्य शासन यांच्या अखत्यारीखाली मुलकी हुदयावर काम करणाऱ्या सेवा करणाऱ्या
व्यक्तीला लागू होणाऱ्या सर्व शिस्तविषयक बाबीविषयी अशा बाबी संबंधीची विज्ञापणे
किंवा विनंती अर्ज.
२) महराष्ट्र लोकसेवा
आयोग ( विचारविनियमापासून सूट ) : विनिमय १६९६५ वर दर्शविण्यात आलेल्या संविधानिक
स्थितीवरून असे दिसून येईल कि, अनुच्छेद ३२० मधील खंड ३ च्या अंतर्भूत असलेल्या शक्तींचा वापर करुन राज्यपाल
यांनी ज्या गोष्टी अशा रीतीने विचारविनिमय करण्यातून वगळण्यात परिणाम करणाऱ्या
प्रत्येक शिस्तभंगविषयक गोष्टींच्या बाबतीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी
विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या उक्त अनुच्छेदान्वये अशा रीतीने प्रदान
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी सामान्य प्रशासन
विभाग क्रमांक पीएससी – १०६५ दि. ८ ऑक्टोबर १९६५ अन्वये आयोग ( विचारविनिमयातून
सूट ) विनिमय १९६५ काढले आहेत.
ज्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र लोक सेवा
आयेागाशी विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे अशा शिस्तभंगविषयक बाबी:
एक वाढ किंवा बढती
रोखून ठेवणे किंवा निलंबित करणे या व्यतिरिक्त अन्य शिक्षा लादण्याचे योजिले असेल
तेव्हा दोन राज्य सेवेतील ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचेवर लादण्यात आलेल्या कोणत्याही
शिंक्षेविरुध्द राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले असेल अशा आपिलावर निर्णय
घेण्यापूर्वी ( लादण्यात आलेली शिक्षपा ही अशा रीतीने विचारविनिमय करणे आवश्यक
आहे.
विभागीय चौकशीच्या सुनावणीक्ष्या वेळी
उपस्थित राहण्यासाठी कसूरदार शासकीय कर्मचाऱ्याना किंवा साक्षीदारांना प्रवास
भत्ता जर तोंडी चौकशीच्या प्रकरणात शासकीय
कर्मचाऱ्यांला किंवा साक्षीदाराला आणि/ किंवा चौकशी अधिकाऱ्याने बोलाविलेल्या
साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागत असेल
तर त्यांना ( कसुरदार शासकीय कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचारी असलेले साक्षीदार)
प्रवास दौऱ्यावर असल्यप्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदी प्रमाणे.
कसुरदार शासीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीवरुन
त्याने निवडलेल्या व त्याच्या मुख्यालया व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी चौकशी करण्यात आली
असेल तर त्यास कोणताही प्रवासभत्ता मिळण्याचा हक्क असणार नाही. तथापि निलंबनाचा
कालावधी हा महराष्ट्र नागरी सेवा पदग्रहण अवधी स्वीयतरसेवा आणि निलंबन बडतर्फी या
काळातील प्रदाने नियम १९८१ च्या नियम७२ नुसार नंतरच्या आदेशाद्वारे भूतलक्षी
प्रभावासह कर्तव्यार्थ व्यतीत केलेला कालावधी असल्याने घोषित करण्यात आले असेल तर
चौकशीच्यावेळी उपस्थित राहण्यासाठी निलंबनाच्या कालावधीत केलेल्या प्रवासासाठी
त्यानंतर प्रवासभत्ता वस्तुत: अनुज्ञेय झाला पाहिजे.
विभागीय चौकशी पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
कोणत्याही परिस्थितीत विभागीय चौकशी तीन महिन्याचे आत पूर्ण करणे आवश्यक
आहे. अपवादात्मक परीस्थितीत किंवा काही कारणास्तव विभागीय चौकशी तीन महिन्याच्या
आत पूर्ण झाली नाहीतर त्यास सक्षम अधिकाऱ्याकडून मुदत वाढ घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही परीस्थितीत जास्तीतजास्त महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी विभागीय चौकशी
प्रलंबित ठेवता येत नाही. विभागीय चौकशीचा कालावधी हा चौकशीचे आदेश मंजूर केलेल्या
तारखे पासून अंतिम आदेश निर्गमित करण्या पर्यंत असा आहे.
विभागीय चौकशी संदर्भात महाराष्ट्र
शसनाने अनेक परिपत्रके काढून मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यातील काही
परिपत्रके पुढील प्रमाणे.
1. Government of Maharashtra General Administration
Department Circular Number CDR-1174/9072/D-I Dated 18th September
1974
2. Government of Maharashtra General
Administration Department circular Number CDR-1176/5825/176 (II)/XI Dated 17th
January 1977]
महाराष्ट्र शासन सामान्य
प्रशासन शासन परिपत्रक क्र. सीडीआर-1089/प्रक्र-50/029/11 दिनांक 13/05/2010
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन शासन परिपत्रक क्र.सीडीआर-1089/प्रक्र-50/09/11
दिनांक 13/05/2010
महाराष्ट्र शासन
संकीर्ण-1415/प्र.क्र.41/11-अ सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 28 मे 2015 या शासन
परपित्रकात मुद्दा क्रमांक 4 मध्ये आणखी अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत की,
विभागीय चौकशीच्या सुनावणीच्या वेळी साक्षीदारास उपस्थित राहण्याविषयी एकदाच सुट
देण्यात यावी. तशी परवानगी दिल्याशिवाय त्याला गैरहजर राहता येणार नाही. तसेच
साक्षीदारास 2 पेक्षा अधिक संधी देण्यात येऊ नये. असे स्पष्ट नमुद केले आहे.
1. Expeditious completion of investigation in
case of the officer under suspension:
General Administration Department Circular No. CDR-1174/9072/D-I DATED
18/09/1974
2. Departmental Enquiries Expeditious
Completion of : General Administration Department Circular No.
CDR-1176/5825/176 (II)/XI. Dated 17/01/1977
3. फौजदारी आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत करावयाची
कार्यवाही : साडीआर-1082/3362/69/अकरा दिनांक 12 जून 1986
4. फौजदारी कार्यवाहीच्या
तुलनेत विभागीय कार्यवाही सीडीआर-1097/प्र.क्र.-46/97/11 दिनांक 18/11/1997
5. निलंबन कालावधीत
मुख्यालय बदलणे त्यासंबंधीची कार्यवाही : सीडीआर-1008/प्र.क्र.-2/08/11
दि.19/03/2008
6. Action to be taken when the decision of
the High Court is adverse to the State and is not stayed by Hon’ble supreme
Court of India : Law and Judiciary Department Circular No. 820-2014/Misc./E
Branch Dated 02 April 2014
7. विभागीय चौकशी प्रकरण
अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेल्या
कर्मचाऱ्यांच्या / अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती बाबत महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक वेतन-13.13/प्रक्र44/ सेवा-3 दिनांक 23 मे 2014.
8. प्रलंबित विभागीय चौकशी
प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करणे बाबत : सामान्य प्रशासन विभाग
क्रमांक संकीर्ण-14-15/प्रक्र-41/11-अ दिनांक 26 मे 2015
9. विभागीय चौकशीबाबत
मार्गदर्शक सूचना विभागीय आयुक्त कार्यालय कोकण विभाग क्रमांक
विशा/कार्या-5/विचौ/प्र.क्र-1/2015/विशा/कार्या-5/विचौ/प्रक्र-1 2015 दिनांक
26/06/2015
10.
शिक्षेच्या
आदेशाविरुध्द केलेल्या अपिलामध्ये अपचाऱ्यास वैयक्तिक सुनावणीची संधी व बचाव
सहाय्यकांची मदत घेण्यास परवानगी देण्याबाबत : सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक
वशिंआ/1215/प्रक्र-6/11 दिनांक 05/12/2015
11.
विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित
निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या वेतन वाढ आनुज्ञेयते
बाबत : महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग क्रमांक आप्रयु-1016/प्रक-67/2016 सेवा-3
दिनांक 08/09/2016
12.
विभागीय
चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती
देतांना अवलंबवयाच्या कार्यपध्दतीबाबत : सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय
क्रमांक एसआरव्ही-2015/प्रक्र-310/कार्या-12 दिनांक 15/12/2017
13.
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबनास प्रतिबंध
अधिनियम 2005 मधील तरतुदींचे पालन करणे बाबत : सामान्य प्रशासन परिपत्रक क्रमांक
नासद 1518/प्रक्र-59/18-अ/ दिनांक 30 मे 2018.
14.
अतिप्रदान झालेल्या रकमेची वसूली न करणे बाबत : विशेष
पोलीस महासंचालक यांचे परिपत्रक क्रमांक पोमस/6/ अतिप्रदान वसुली/110/2017 दिनांक
04/09/2018
विभागीय चौकशी संदर्भात काही महत्वाचे न्याय निवाडे
1. When there was no evidence in support of
the charges levelled against the delinquent employee and even the complainant
was examined by the enquiry officer rather previous statements of the
appellants were taken into consideration held the whole enquiry proceedings
vitiate-therefore the order of dismissal of delinquent based on such inquiry
report was levelled to be set aside. The enquiry report was levelled to be set
aside. the enquiry officer did not sit with an open mind to hold an impartial
domestic enquiry which is an essential component of the principle of natural
JUSTICE as also that of reasonable Opportunity contemplated by Article 311 (2)
of the constitution. (supreme court 1922 DGLS ( Soft.) , 1147
2. It
is Mandatory on the part of the Governments to consult the Public service
Commission in case of passing an order of removal from service. (supreme Court
2008 DGLS (SC) 177
3. Article 311 (2) ensure that no civil
servant is dismissed or reduced in rank after an enquiry held in accordance the
rule of natural justice- to effectuate that guarantee contained in Article 311
(1) and to ensure compliance with the mandatory requirements of article 311 (2)
2013 DGLS (SC) 711 SUPREME COURT )
4. Constitution of India , Art 311 and Art
309-Dismissal –Sufficiency of evidence about misconduct mere statement by the
enquiry officer in his report that in views of oral. ? Documentary and
circumstantial evidence is adduced n inquiry – Does not in principle satisfy
rule of sufficiency of evidence. There must be some evidence which links the
charge officer with the misconduct levelled against him. the mere fact that the
enquiry officer has noted in his report “ in view of the oral documentary and
circumstantial evidence as adduced in the enquiry” would not in principle satisfy the rule of sufficiency of evidence.
(AIR 2002 SUPREME COURT ) 3030
5. Constitution of
India, art. 16, : Departmental inquiry – Strict rule of evidence – not
applicable Strict rule of evidence are not applicable to departmental
proceeding, the only requirement of law is that the allegations against the
delinquent officer must be established by such evidence acting upon which a
reasonable person acting reasonably and with objectivity may arrive at a
findings upholding the Government of the charges against the delinquent
officer. Mere conjecture of surmises cannot sustain the finding of the guilt
even in departmental enquiry (AIR 1999 SUPREME COURT 2407 (1)
6. The supreme court of India in Prithipal Singh V state of Punjab (2006 C J ( SC) 719 in the present case the only reason given for dispensing with that inquiry was that it was considered not feasible or desirable to procure whiteness of the security /other railway employees since this will expose these witnesses and make then ineffective in the future . it was stated further that if these witnesses asked to appear at a confronted enquiry they were likely to Suffer personal humiliation and insult and even their family members might become target of acts of violence. In our view these reasons are totally insufficient in law. We fail to understand how i these witnesses appeared at a confronted enquiry, they are likely to suffer personal humiliation and insults. ?These are normal witnesses and they could not be said to be placed in any delicate or special position in which asking them to appear at a confronted enquiry would render them subject to any danger to which witnesses are normally subjected and hence theses grounds constitute no justification for dispensing with the inquiry, there is total absence of sufficient material or grounds for dispensing with the inquiry.
7. The
departmental proceedings are quasi-judicial in nature-Enquiry officer performs
auasi-judicial functions-charges levelled against the delinquent must be found
to have been proved-Enquiry officer is required to arrived at findings on the
basis of consideration of materials brought on record by parties-Though
provisions of Evidence Act may not be applicable in such proceedings. yet,
principle natural justice do apply –Evidence in disciplinary proceedings- Nor
FIR be treated as an evidence Management witness merely tendered the documents
but did not prove contents thereof of report demonstrated that enquiry Officer
had made up his mind to find the delinquent guilty. ( 2008 DGLS(SC) 1722
SUPREME CURT. Roop Singh Negi V Punjab National Bank and others.)
8. Removal from service by a non-speaking order. i.e. not
setting out the reasons on the basis of which the findings have arrived at by
the Disciplinary Authority, not valid. Reasons are the links between the
factual data and the consideration arrived reasons are necessary to be recorded
for enabling the employee concerned to file a proper appeal against the order
which he feels aggrieved. Reasons are do to say the life of law. (Mohan Singh v
Union of India ATR 1986 (2) CAT 12 (Jodhpur)
9. If a superior
officer holds a departmental enquiry in a very slipshod manner or even
dishonestly, state can certainly take action against that superior officer and
in an extreme case even dismiss him from his dishonesty in the departmental
enquiry which he conducts. (1957 CJ (Raj) 27 High Court of Rajasthan
Dwarkachand v/s State of Rajasthan)
10.
supreme court of
India (from Punjab and) Prithipal Singh v/s State of Punjab
2) Article
311 (2) Second Proviso- application the very purpose for which – Dispensation
of such enquiry where the Authority empowered to dismiss or remove the employee
or reduce him in rank is satisfied that for reasons to be recorded in writing,
is not reasonable practicable to hold such inquiry. Protection under
Article—The very purpose for which the said provision was enacted, had lost its
relevance once a departmental proceeding was held once he was exonerated of the
charges, the question of issuing on order of dismissal against him and that to
upon dispensation of formal inquiry, did not arise. (2006 DGLS (SC) 889
(SUPREME COURT) Prithipal Singh v/s State of Punjab and others.
3. चौकशी अधिकाऱ्यो निष्कर्षाशी शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी
सहमत नसेल तर, त्यांच्या असहमतीची कारणे नमूद करून अपचारी कर्मचाऱ्याला त्याची
बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे.
अशी संधी जर त्याला दिली नाही तर, सदरची चौकशी व त्या अंती काढलेले आदेश
निष्फळ ठरतात. (AIR 1999 SUPREME
COURT 3734 Yoginath D. Bagde v/s State of Maharashtra)
11. Opportunity
of Hearing : In departmental inquiry charge not proved –Disciplinary Authority
disagreeing with the findings of the Enquiry officer and holding charge to be
prove- No opportunity of hearing given thereby depriving of his constitutional
right. This is violation of Principle of Natural Justice- A right to be hard
being a Constitutional right of the employee,
cannot taken away by any legislative enactment or service rules made
under 309 of the Constitution. --- Order of punishment is liable to be quashed
and set aside. (RAMDAS SHANKARARAO DIGRASKAR v/s UNION OF INDIA and others.
(w.p. 742 of 2003 decoded pm 05/15/2006.
12. SPEAKING
ORDER : MAHARASHTRA CIVIL SERVICES (DISCIPLE AND APPEAL ) RULES 1979 :
REQUIREMENT IN THE MATTER OF APPEAL (UNDER RULE 23 (2) ; Appeal against order
imposing any of the penalties in Rule 5 Appellate Authority is required to
apply its mind and to pass speaking order after affording personal hearing to
the delinquent. ( Anil Amrut Atre v/s Dist. And Session judge, Aurangabad and
another.: (2)) AIR 1986 SC 173 (3). (3) AIR 1970 KERALA 65 ( V 57 C 14) :, (4) AIR 1970 SUPREME COURT 1302.
13. शासकीय कर्मचाऱ्याला एखाद्या विभागीय चौकशीत दोषारोप सिद्ध झाले नसल्याने दोषमुक्त केले
असेल तर त्याच दोषारोपाचे व सामान्यपणे तीचवस्तूस्थिती असेल तर ती विभागीय चौकशी
नियमात तरतूद नसेल तर रद्द करुन फ्रेश विभागीय चौकशी करता येत नाही. एखादा सक्षम
अधिकारी जर कर्मचाऱ्याविषयी पूर्वग्रह दूषित असेल तर तो एक, दोन, तीन, चार किंवा
पाचवेळा त्यास अपेक्षित असा निष्कर्ष येत नाही तो पर्यंत चौकशीचे आदेश देईल. या
मध्ये कर्मचाऱ्याची छळवणूक होऊन त्याला मानसिक त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत
नाही. अशा परीस्थितीत त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देखील फार चौकशीचे आदेश देता
येत नाही.
If superior officer holds a
departmental enquiry in very slipshod manner or even dishonestly, the State can
certainly take action against that superior officer and in an extreme case even
dismiss him for his dishonesty in the departmental enquiry which he conducts.
1957 CJ ()Raj) 27 HIGH COURT OF RAJASTHAN (DWARKACHAND V/S State of Rajasthan )
decided on /August 02/ August 1957.
14 Constitution of India. Art 16, Art, 309-Karnataka Civil Services
(Probation) Rule (1977) R, (5)(2), R6- Probationer-Deemed Confirmation – When
can be claimed-Expiry of probation period-Rules requiring specific order on
part of employer of confirmation – No specific order of confirmation is
passed—Probationer shall not be entitled to be deemed to have satisfactorily
completed probation by reasons of his being continued in service beyond
extended period of probation-Order discharging him form service-Not im proper
A Probationer shall not be considered to have satisfactorily completed
the probation unless a specific order to that effect is passed. Any delay in
issue of an order shall not entitled the probationer to be dammed to have
satisfactorily completed his probation, ( AIR 2003 SUPREME COURT 983) The
Commissioner of police, Hubli and another. v/s R.S. More Respondent.
15. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामगाराने जादा वेतन दिले
असेल व त्यात त्या कर्मचाऱ्याचा कोणताही दोष नसेल तर असे जादा दिलेले वेतन
न्यायालयाने पुढे निर्णयासाठी आली असता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या
प्रकरणामध्ये अशी वसुली करता येणार ते नमुद केले आहे.
1. Recovery from employees belongings to class III and IV services ( or
Group C and D services)
2. Recovery from a retired employees, or employees who are due to retire within one year of the order of
recovery.
3. Recovery from employees, when the excess payment has been made for a
period in excess of five years, before the order of recovery.
4. Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to
discharge suites of higher post, and has been paid accordingly, even though he
should have rightfully been required to work against an inferior post.
5. In any other case, where Court arrives at the conclusion, that
recovery if made from the emplyee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to
such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the emplyer’s
right to recover. ( In the Supreme Court of India Civil appellate Jurisdiction
Civil Appeal No, 11527 of 2014 State of Punjab and others v/s Rafiq Masih (
White Washer) etc)
16. Constitution of India, Art. 309 and Art. 311- Central Civil services
( classification control and appeal)
Rules (1965), R. 11 (vi) CIVIL SERVICES –INTERPRETATION OF
STATUTE – Reduction in rank- Penalty of Scope – Reduction of employee initially
appointed to higher time scale, grade or service or post in lower time scale,
grade, service or post never held by him before- Not permissible. ( AIR 1988
SUPREME COURT 1979 ( Nyadar Singh v/s Union of India
17. विभागीय
चौकशीमध्ये सादरकर्ता अधिकारी यांना साक्षीदार म्हणून तपासता येत नाही. अनेकवेळा
सादरकर्ता अधिकाऱ्यास साक्षीदार म्हणून सादरकर्ता अधिकाऱ्याचे नाव साक्षीदार
यादीमध्ये सामाविष्ट केले जाते. ही अपचारी कर्मचाऱ्याने चौकशी अधिकाऱ्यांचे तसेच
शिस्तभंगविषयक अधिकाऱ्यांचे निदर्शनास आणून दिल्यास अशी चौकशी रद्दबादल ठरते. AIR 1958 SUPREME COURT 86 ( V45 C 18 ) 30/09/1957. Civil Appeal No.
130 of 1957. State of U.S. Mohommd Nooh Constitution of India Art. 226 judicial
enquiry – Presiding Officer himself giving evidence – Violation principle of
natural justice- ( Govt. of India Act (1935) S. 243: Criminal Procedure Code (
1898) S.556
18. Constitution of India Art.311 Double jeopardy-Departmental Enquiry-
Registration of a criminal case against the police officer-Paralllel
Departmental Enquiry cannot be held—Departmental Enquiry can only be initiated
after the deposal of criminal case-Department Enquiry can only be held if
charges in criminal case fail on technical grounds of benefit or doubt-or when
the prosecution witnesses have resiled against the prosecution. (Jammu and
Kashmir High Court W.P. No., 104 of 1976 Decided on 28/09/1984 Gulam
Mohi-ud-Din v/s State of Jammu and Kashmir.
19. महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम मधील
नियम 27 मधील पोट नियम (2) (अअ/ मध्ये असे नमुद केले आहे की, शासकीय कर्मचारी
सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी किंवा
पुनर्नियुक्त झाल्यानंतर सेवेत असतांना त्याच्याविरूध्द पोट नियम (1)
उल्लेखिलेली विभागीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली असेल तर, ती कार्यवाही शासकीय
कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम निवृत्तीनंतर या नियमाखाली कार्यवाही असल्याचे मानण्यात
येईल आणि शासकीय कर्मचारी सेवेत राहिला असता तर, ज्या पध्दतीने ती चालू ठेवण्यात
आली असती त्याच पध्दतीने ती ज्या अधिकाऱ्याने सुरू केली त्याच्याकडून चालू ठेवली
जाईल व समाप्त केली जाईल.
ब. शासकीय कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी किेंवा
पुनर्नियुक्त झाल्यानंतर सेवेत असतांना त्याच्याविरूद्ध विभागीय कार्यवाही चालू
झाली नसेल तर (एक) शासनाच्या मंजुरी शिवाय
ती चालू केली जाणार नाही. (दोन) अशी कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वीच्या
चारपेक्षा अधिक वर्षाच्या कालावधीत
घडलेल्या घटनेसंबधातील असता कामा नये. पोटनियम (तीन) (3) जर शासकीय कर्मचारी
निवृत्त होण्यापूर्वी किंवा पुनर्नियुक्त झाल्यानंतर सेवेत असतांना त्याच्याविरूद्ध
एखादी न्यायिक कार्यवाही सुरू केलेली नसेल तर, अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही ती
सुरू करण्यापूर्वी चारपेक्षा अधिक वर्षाच्या कालावधीत उद्भवलेल्या
वादाकारणासंबंधात किंवा घडलेल्या घटनेसंबंधात सुरू केली जाणार नाही.
याचा संदर्भ मुंबई उच्च न्यायालयाने खालील प्रमाणे न्याय
निवाडा केलेला आहे.
Rule 27- Departmental proceeding initiated for disciplinary action
against emplyee-can be continued after superannuation of a employee – only for
purpose of reduction or withdrawal of pension and gratuity and not for the
purpose of disciplinary action. Rule 27 (1) of Maharashtra Civil service
(Pension ) Rule is comprised of two parts. The first part speaks of power of
Government of pass an order regarding reduction of withdrawal of pension. The
second part deals with the circumstances in which such an order can be passed.
The rule nowhere empowers to initiate or continue the disciplinary proceeding
after employee attains the age of superannuation. Th rule is meant for and
confided to the power of Government to reduced or withdraw the pension of the
pensioner on account of grave misconduct or negligence of such pensioner on
account of proved grave misconduct or negligence of such pensioner while h was
in service. sub rule 2 (a) of rule 27 clarifies that the proceedings spoken of
for the purpose of order relating to pension under Rule 27 (1) thought
initially may be for disciplinary action while the pensioner was in service,
those proceedings would be deemed to have been continued only for the purpose
of action under Rule 27 (1) relating to the pension and not for disciplinary
action (S.A.R.D.S.P Mandal v/s Bhujgonda. 2003 (3) Mh LJ 602 : 2003 (5) Bom CR
197 (Bom) Rule 27 (1) –Order of reduction or withdrawal of pension Opportunity
of hearing must be offered to employee before order under Rule 27 (1) is made.
(Chairman/Secretary of Institute of Shri. Achary Ratna Deshmuka Shikshan
Prasarak Mandal, Kolhapur and anothers. v/s Bhujgonda B. Patil, 2003 (3) Mh LJ
602 : 2003 (5) Bom CR 197 (Bom)
20. शासकीय कर्मचाऱ्याकडे त्याचे नेमणुकीच्या मूळ पदापेक्षा
वेगळे कामकाज सोपविले असल्यास व तसा कोणताही पुरावा चौकशीत पुढे आलेला नसेल तर
त्या पदावर कामकरीत असतांना त्याचे हातून काही चुका अथवा कामात हलगर्जीपणा झाल्यास
त्यास या बाबत जबाबदार धरले जावू शकते या बाबत शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने असा
कोणताही पुरावा चौकशीत पुढे आणला नाही तर, त्याचा लाभ त्या कर्मचाऱ्यास निश्चित
मिळू शकतो. या संदर्भात यवतमाळ उच्च न्यायालयाने हनुमान प्रसाद दुर्गाप्रसाद
मिश्रा विरूद्ध जिल्हाधिकारी यवतमाळ या प्रकरणी पुढील प्रमाणे निकाल दिलेला आहे.
“ Dismissal
of petitioner from service for misconduct-Petitioner charged with misconduct of
having issued food-grains and edible oil in excess of quantity than mentioned
in the permits and thus having caused loss-Petitioner was appointed as Junior the clerk on a temporary basis-Petitioner was never appointed as Godown Keeper-It was
not duty of the petitioner to discharge the duties of the Godown keeper and to
maintain accounts and registers for which he has proceeded within departmental
Inquiry-No material facts or particulars mentioned as to when he was allotted this duties-punishment impose on the petitioner is Shockingly disproportionate
and discriminatory-Impugned order or punishment liable to be quashed and set
aside. (1970 (3) SCC 548. ; AIR 1963 SC 1723,; (1984) SCC 43,:
कॅम्प
दिनांक
: /
/ 2021
प्रति,
मा. आयुक्त पशुसंवर्धन
पुणे
विषय- विभागीय चौकशी
चौकशी अधिकारी डॉ. के. आर. शिंगल
यांचा उपस्थिती अहवाल.
संदर्भ : आपले आदेश क. प्रशासन-------------
पुणे------------------दि.
आपले
गोपनीय ज्ञापन क्र. प्रशासन ----------- पुणे------------- दि.
वरील
विषयास व संदर्भास अनुसरून कळविण्यात येते की, श्री---------------- यांचेविरुध्द
उपरोक्त संदर्भिय ज्ञापनाद्वारे ठेवण्यात आलेल्या दोषारोपांची चौकशी करण्याकरीता
चौकशी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
चौकशीचे
कामकाज जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त---- ------येथे करण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे
मी आज दिनांक---------- रोजी------ पशुसंवर्धन कार्यालयात विभागीय चौकशीचे
प्राथमिम सुनावणीची नोटीस काढणे व संबंधीतांना निर्गमित करणे आदी कामकाजाकरिता
उपस्थित झालो आहे.
कृपया
माहितीस्तव सादर
डॉ.
के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
परिशिष्ट-1
प्राथमिक सुनावणीची नोटीस
पशुसंवर्धन,
पुणे
यांचे
क्रमांक-गो/--------
प्रति,
श्री. --------
मार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, -------
विषय : विभागीय चौकशी
श्री. ----- यांचे विरुध्द
आपणाविरुध्द दाखल केलेल्या दोषारोपासंबंधी तोंडी चौकशी करण्यासाठी
चौकशी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती केल्याने मा.श्री. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे
यांचे क्रमांक प्रशासन पुणे दि. आदेश कृपया पहावेत. त्याची प्रत आपणास त्यांनी
पृष्‍ठांकित केली आहे.
2/- या प्रकरणी सुनावणी दिनांक रोजी सकाळी ----वाजता या वेळी
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय या ठिकाणी करण्याचे योजिले असून, त्यास आपण
हजर राहणेआवश्यक आहे, असे या पत्राद्वारे कळविण्यात येते.
3/- सादरकर्ता अधिकारी यांनाही सुनावणीस सर्व संबंधित कागदपत्रे
घेऊन हजर राण्याबाबत कळविण्यात येत आहे.
4/- आपण जर वर नमुद केल्याप्रमाणे ठरलेल्या ठिकाणी आणि वेळी हजर
राहिला नाहीत, तर मी ही चौकशी एकतर्फी चालू करीन, याची कृपया नोंद घ्यावी.
5/- आपल्या बचावार्थ आपणांस
सहाय्य करणाऱ्या शासकीय सेवकाचे नाव व पदनाम आणि पत्ता मला कळवावा, अशी आपणांस
विनंती आहे. जर आपणांस विधी व्यवसायीचे (वकिलाचे) सहाय्य घेण्यास आपणांस
शिस्तभंगविषयक प्रधिकाऱ्यांनी अनुमती दिली असेल तर, अशा अनुमतीची एक प्रत
माझ्याकडे कृपया पाठवावी.
6/- कृपया या पत्राची पोच तात्काळ द्यावी.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
परिशिष्ट-1
प्राथमिक सुनावणीची नोटीस
पशुसंवर्धन,
पुणे
यांचे
क्रमांक-गो/दि.--------
प्रति,
श्री. --------
मार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, -------
विषय : विभागीय चौकशी
श्री.
----- यांचे विरुध्द
आपणाविरुध्द दाखल केलेल्या दोषारोपासंबंधी तोंडी चौकशी करण्यासाठी
चौकशी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती केल्याने मा.श्री.----------- आयुक्त
पशुसंवर्धन, पुणे यांचे क्रमांक प्रशासन पुणे -7 दि. आदेश कृपया पहावेत. त्याची
प्रत आपणास त्यांनी पृष्‍ठांकित केली आहे.
2/- या प्रकरणी सुनावणी दिनांक रोजी सकाळी ----वाजता या वेळी
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय या ठिकाणी करण्याचे योजिले असून, त्यास आपण
हजर राहणे आवश्यक आहे, असे या पत्राद्वारे कळविण्यात येते.
3/- सादरकर्ता अधिकारी यांनाही सुनावणीस सर्व संबंधित कागदपत्रे
घेऊन हजर राण्याबाबत कळविण्यात येत आहे.
4/- आपण जर वर नमुद केल्याप्रमाणे ठरलेल्या ठिकाणी आणि वेळी हजर
राहिला नाहीत, तर मी ही चौकशी एकतर्फी चालू करीन, याची कृपया नोंद घ्यावी.
5/- आपल्या बचावार्थ आपणांस
सहाय्य करणाऱ्या शासकीय सेवकाचे नाव व पदनाम आणि पत्ता मला कळवावा, अशी आपणांस
विनंती आहे. जर आपणांस विधी व्यवसायीचे (वकिलाचे) सहाय्य घेण्यास आपणांस
शिस्तभंगविषयक प्रधिकाऱ्यांनी अनुमती दिली असेल तर, अशा अनुमतीची एक प्रत
माझ्याकडे कृपया पाठवावी.
6/- कृपया या पत्राची पोच तात्काळ द्यावी.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
जावक क्र. -------
दिनांक :
--------
प्रति,
डॉ. ------सादरकर्ता अधिकारी सहाय्यक आयुक्त
पशुसंवर्धन (मुख्यालय), जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त,
जि. याचेकडे माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.
वरील पत्रात उल्लेखिलेल्या ठिकाणी, दिवशी आणि
वेळी सर्व संबंधित कागदपत्रे घेऊन, त्यांनी चौकशीस
हजर रहावे, अशी त्यांना विनंती आहे.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
परिशिष्ट-1
प्राथमिक सुनावणीची नोटीस
पशुसंवर्धन,
पुणे
यांचे
क्रमांक-गो/दि.--------
प्रति,
श्री. --------
मार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, -------
विषय : विभागीय चौकशी
श्री.
----- यांचे विरुध्द
आपणाविरुध्द दाखल केलेल्या दोषारोपासंबंधी तोंडी चौकशी करण्यासाठी
चौकशी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती केल्याने मा.श्री.----------- आयुक्त
पशुसंवर्धन, पुणे यांचे क्रमांक प्रशासन पुणे -7 दि. आदेश कृपया पहावेत. त्याची
प्रत आपणास त्यांनी पृष्‍ठांकित केली आहे.
2/- या प्रकरणी सुनावणी दिनांक रोजी सकाळी ----वाजता या वेळी
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय या ठिकाणी करण्याचे योजिले असून, त्यास आपण
हजर राहणे आवश्यक आहे, असे या पत्राद्वारे कळविण्यात येते.
3/- सादरकर्ता अधिकारी यांनाही सुनावणीस सर्व संबंधित कागदपत्रे
घेऊन हजर राण्याबाबत कळविण्यात येत आहे.
4/- आपण जर वर नमुद केल्याप्रमाणे ठरलेल्या ठिकाणी आणि वेळी हजर
राहिला नाहीत, तर मी ही चौकशी एकतर्फी चालू करीन, याची कृपया नोंद घ्यावी.
5/- आपल्या बचावार्थ आपणांस
सहाय्य करणाऱ्या शासकीय सेवकाचे नाव व पदनाम आणि पत्ता मला कळवावा, अशी आपणांस
विनंती आहे. जर आपणांस विधी व्यवसायीचे (वकिलाचे) सहाय्य घेण्यास आपणांस
शिस्तभंगविषयक प्रधिकाऱ्यांनी अनुमती दिली असेल तर, अशा अनुमतीची एक प्रत
माझ्याकडे कृपया पाठवावी.
6/- कृपया या पत्राची पोच तात्काळ द्यावी.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
जावक
क्र. -------
दिनांक :
--------
प्रति,
सादरकर्ता
अधिकारी सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन,यांचे नियंत्रक अधिकारी- जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जि. याचेकडे माहिती व आवश्यक
कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.
सादरकर्ता अधिकारी यांना उपयुक्त दिवशी आणि
वेळी संबंधित कागदपत्रासह हजर राहणेविषयी आदेश
द्यावेत.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
रोजनामा
दिनांक : ----
1. श्री. यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी संबंधीचा
संच आज दिनांक रोजी मा. यांचेकडून प्राप्त.
डॉ.
के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
श्री. -------- यांचे विरुध्द आयुक्त, पुणे यांचे
गोपनीय ज्ञापन क्रमांक- प्रशासन-, दि. नुसार विभागीय चौकशी सदर विभागीय चौकशीच्या
अनुषंगाने आज दिनांक रोजी सकाळी 0 वाजता जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जि. यांचे कार्यालयात प्राथमिक सुनावणी सुरु
करण्यात आली.
श्री यांच्या चौकशी प्रकरणी दिनांक- रोजी
अपचारी कर्मचाऱ्याने प्राथमिक अभिवेदन नोंदवण्यात आल्यावर सादरकर्ता अधिकारी यांनी
प्राथमिक सुनावणीत सरकार तर्फे खालीलप्रमाणे म्हणणे सादर केले, ते अभिलिखित
करण्यात येत आहे.
सादरकर्ता
अधिकारी – प्रस्तुत विभागीय चौकशी प्रकरणी श्री. यांचेवरील दोषारोप पुरावा दस्त व
साक्षीदारांच्या सक्षी याआधारे सिध्द करण्यात येतील.
श्री
यांच्यावरील दोषारोप प्रकरणातील जोडपत्र-4 मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या पुरावा
दस्तांच्या प्रती मी चौकशीकामी दाखल करुन घेण्यासाठी सादर करीत आहे. त्या दाखल
करुन घेणेत याव्यात.
सुनावणी
दरम्यान दिलेल्या सुचनेप्रमाणे अपचारी
यांना जोडपत्र-4 मधील पुरावा दस्तांच्या प्रती हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत व
त्याची पोच आपणांसमक्ष घेण्यात आली आहे.
श्री यांना आवश्यकत ती कागदपत्रे आवश्यकतेप्रमाणे
पडताळणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असेही मी सादर करू इच्छितो.
मला
आता
यापेक्षा जास्त काही प्राथमिक सुनावणीत कथन करावयाचे नाही.
चौकशी अधिकारी- आपणातर्फे सादर
पुरावा दस्त प्रती चौकशी कामी दाखल करुन घेण्यात येत आहे. (01 ते ) पुरावा दस्त प्रतिचा संच आपचारी यांनाही देण्यात आला आहे.
आता प्राथमिक सुनावणी पुर्ण करण्यात येत आहे.
सुनावणी दिनांक ---- पर्यंत तहकुब करण्यात येत आहे. पुढील सुनावणी दिनांक ---- रोजी सकाळी --- वाजता ----- यांचे कार्यालयात घेण्यात येईल.
सादर कर्ता अधिकारी यांचे उपरोक्त तोंडी
निवेदन नोंदविण्यात आले. सदरचे निवेदन टंकलिखित करुन अपचारी यांना
सादरकर्ता अधिकारी यांचे समक्ष वाचून दाखविण्यात आले. त्यावर त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही. सदर निवेदन त्यांनी मान्य असल्याचे कबूल केले. त्यांनतर ते अभिलिखित केले व स्वाक्षरी
घेण्यात आली.
समक्ष -
अपचारी सादरकर्ता अधिकारी चौकशीअधिकारी
प्रत
मिळाल्याची स्वाक्षरी
अपचारी सादरकर्ता
अधिकारी
परिशिष्ट-2
नियमित सुनावणीची नोटीस
क्रमांक-
वि.चौ./ /दि.--------
प्रति,
श्री. --------
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, -------
विषय : विभागीय चौकशी
श्री.
----- यांचे विरुध्द
आपणाविरुध्द दाखल केलेल्या दोषारोपासंबंधी
तोंडी चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती केल्याने
मा.श्री.----------- आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे क्रमांक प्रशासन पुणे - दि.
आदेश कृपया पहावेत. त्याची प्रत आपणास त्यांनी पृष्‍ठांकित केली आहे.
2/- या प्रकरणी तोंडी
चौकशी दिनांक रोजी सकाळी ----वाजता या वेळी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय
या ठिकाणी मी सुरु करीन,आपणास अशी विनंती आहे की आपण उक्त ठरलेल्या ठिकाणी आणि
वेळी माझ्यापुढे हजर रहावे.
3/- आपल्या
बचावाच्या लेखी निवेदनामध्ये जे दोषारोप आपण मान्य केलेले नाहीत, त्याबाबत या
चौकशीमध्ये तोंडी पुरावा ऐकून घेण्यात येईल. दोषारोपांच्या समर्थनार्थ ज्या
साक्षी-पुराव्यांची तपासणी होईल, त्याची उलटतपासणी करण्याचा आपल्याला अधिकार
राहील.
त्याचप्रमाणे स्वत: व्यक्तीश: पुरावा
देण्याचा आणि बचावाचे साक्षीदारांना तपासण्याचाही आपणांस अधिकार राहील. आपल्या
बचावाच्या साक्षीदारांची, जे कोणी असतील त्यांची तपासणी दिनांक--- रोजी सकाळी 00
वाजता होईल आणि त्यानुसार त्यांना क्रमश: बोलविण्याची आपण व्यवस्था करावी.
4/- जर वर नमुद
केलेल्या दिवशी चौकशी पूर्ण झाली नाही, तर सर्वसाधारणत: ती पूर्ण होईपर्यंत वरील
ठिकाणी रोजच्या रोज चालू राहील.
5/- आपण जर वर नमुद
केल्याप्रमाणे ठरलेल्या ठिकाणी आणि वेळी हजर राहिला नाहीत, तर मी ही चौकशी एकतर्फी
चालू करीन, याची कृपया नोंद घ्यावी. या पत्राची पोच कृपया तात्काळ द्यावी.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
प्रति,
डॉ.सादरकर्ता
अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) यांना माहिती व आवश्यक
कार्यवाहीसाठी.
2/-
त्यांना विनंती करण्यात येते की, या पत्रात वर नमूद केलेल्या वेळेस, तारखेला आणि
स्थळी संबंधित कागदपत्रासह सुनावणीस त्यांनी हजर रहावे.
परिशिष्ट-2
नियमित सुनावणीची नोटीस
क्रमांक-
वि.चौ./ /
दि.--------
प्रति,
श्री. --------
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जि. -------
विषय : विभागीय चौकशी
श्री.
----- यांचे विरुध्द
आपणाविरुध्द दाखल केलेल्या दोषारोपासंबंधी
तोंडी चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती केल्याने
मा.श्री.----------- आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे क्रमांक प्रशासन पुणे - दि.
आदेश कृपया पहावेत. त्याची प्रत आपणास त्यांनी पृष्‍ठांकित केली आहे.
2/- या प्रकरणी तोंडी
चौकशी दिनांक रोजी दुपारी ----वाजता या वेळी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय
या ठिकाणी मी सुरु करीन,आपणास अशी विनंती आहे की आपण उक्त ठरलेल्या ठिकाणी आणि
वेळी माझ्यापुढे हजर रहावे.
3/- आपल्या
बचावाच्या लेखी निवेदनामध्ये जे दोषारोप आपण मान्य केलेले नाहीत, त्याबाबत या
चौकशीमध्ये तोंडी पुरावा ऐकून घेण्यात येईल. दोषारोपांच्या समर्थनार्थ ज्या साक्षी-पुराव्यांची
तपासणी होईल, त्याची उलटतपासणी करण्याचा आपल्याला अधिकार राहील.
त्याचप्रमाणे स्वत: व्यक्तीश: पुरावा
देण्याचा आणि बचावाचे साक्षीदारांना तपासण्याचाही आपणांस अधिकार राहील. आपल्या
बचावाच्या साक्षीदारांची, जे कोणी असतील त्यांची तपासणी दिनांक--- रोजी सकाळी 00
वाजता होईल आणि त्यानुसार त्यांना क्रमश: बोलविण्याची आपण व्यवस्था करावी.
4/- जर वर नमुद
केलेल्या दिवशी चौकशी पूर्ण झाली नाही, तर सर्वसाधारणत: ती पूर्ण होईपर्यंत वरील
ठिकाणी रोजच्या रोज चालू राहील.
5/- आपण जर वर नमुद
केल्याप्रमाणे ठरलेल्या ठिकाणी आणि वेळी हजर राहिला नाहीत, तर मी ही चौकशी एकतर्फी
चालू करीन, याची कृपया नोंद घ्यावी. या पत्राची पोच कृपया तात्काळ द्यावी.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
प्रति,
सादरकर्ता
अधिकारी यांचे नियंत्रण प्राधिकारी -जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, यांना माहिती व
आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.
सादरकर्ता
अधिकारी यांना उपयुक्त दिवशी आणि वेळी संबंधित कागदपत्रासह हजर राहणेविषयी आदेश
द्यावेत.
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
परिशिष्ट-3
साक्षीदारांना
पाठवावयाच्या पत्राचा नमुना
क्रमांक-
वि.चौ./ /
दि.--------
प्रेषक,
डॉ. के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त सहआयुक्त पशुसंवर्धन
प्रति,
श्री. --------
श्री. यांच्यावरील दोषारोपाबाबत चौकशी
करण्यासाठी मा.श्री.----------- आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे क्रमांक प्रशासन
पुणे - दि. आदेशान्वये माझी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रस्तुत
चौकशीत आपली साक्ष उपयुक्त ठरेल. तरी दिनांक----- रोजी दुपारी ----वाजता जिल्हा
पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय येथे कृपया आपण माझेपुढे हजर रहावे, अशी आपणांस
विनंती करण्यात येत आहे. या प्रकरणी आपणाकडे काही कागदपत्रे उपलब्ध असलयास आपण
कृपया येताना बरोबर आणावीत, अशी विनंती करण्यात येत आहे.
डॉ.
के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
परिशिष्ट-4
बचाव
सहाय्यक यांना पाठवावयाच्या पत्राचा नमुना
क्रमांक-
वि.चौ./ /
दि.--------
प्रति,
श्री. --------
विषय
: विभागीय चौकशी
श्री.
----- यांचे विरुध्द
महोदय,
वरील प्रकरणात
श्री-----
यांना बचाव सहाय्यक म्हणून
श्री यांना मा. आयुक्त, पुणे यांचे दिनांक --- अन्वये निर्देशीत केलेले आहे. अता
या प्रकरणाची सुनावणी दि--- रोजी दुपारी 00 वाजता जिल्हा पशुसवर्धन उपआयुक्त, येथे
ठेवण्यात आली आहे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, आपण नियोजित दिनांकास
सुनावणीस उपस्थित रहावे.
डॉ.
के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त
सहआयुक्त पशुसंवर्धन
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित श्री--
क्रमांक-
वि.चौ./ /
दि.--------
प्रति,
श्री. --------
विषय : शासकीय कर्मचाऱ्याने
कागदपत्रे तपासून पाहणे
श्री-
संदर्भ : दिनांक – रोजीची
प्राथमिक चौकशी
श्री.------ यांचेविरूध्द
विभागीय चौकशीनुसार प्राथमिक चौकशीच्यावेळी दिनांक रोजी तोंडी दिलेल्या सूचनेच्या
अनुषंगाने-
1. प्रकरण तहकूब करतेवेळी चौकशी
अधिकारी असे आदेश अभिलिखित करत आहेत की, श्री---- यांनी आपला बचाव तयार करण्याच्या
प्रयोजनार्थ—
(एक)
आदेश मिळाल्यापासून 5 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्रासोबत आपणाकडे पाठविण्यात आलेल्या
कागदपत्रांच्या सूचीत नमूद केलेली कागदपत्रे तपासून पहावीत आणि
(दोन)
आपल्यावतीने तपासणी करावयाच्या साक्षीदारांची यादी त्याच्या संपूर्ण पत्यासह सादर
करावी.
2. वरील उपपरिच्छेद (एक) मध्ये
निर्देशिलेल्या आदेशामध्ये आपणाला असेही सांगण्यात येते की, आपणास आदेश
मिळाल्याच्या दिनांकापासुन 10 दिवसांच्या आत शासनाच्या कब्जात असलेली पण आपणाकडे
पाठविण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रासोबतच्या यादीत न उल्लेखलेली कागदपत्रे पहावयास
मिळणेसाठी अर्ज करावा अशा कागदपत्रांची मागणी करताना आपणांस आपले प्रकरण सादर
करणेसाठी त्या कागदपत्रांची संबंधताही दर्शवावी.
डॉ.
के. आर. शिंगल
चौकशी अधिकारी
सेवानिवृत्त सहआयुक्त पशुसंवर्धन
प्रत- डॉ.—सादरकर्ता
अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) यांना माहिती व कार्यवाहीसाठी
अग्रेषित.
|
आमची सर्व माहिती जाणून घेण्यासाठी फॉलो करा... फेसबुक | युट्युब | ट्विटर | लिंक्डईन
No comments:
Post a Comment